कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशको समग्र विकास प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउन योजना छनोट र बजेट निर्माण प्रणालीमा महत्वपूर्ण सुधार गर्दै ‘आयोजनाको वर्गीकरण, आधार तथा मापदण्ड निर्धारण र आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ लागू गरेको छ। विगतमा पहुँच र प्रभावका आधारमा योजना छनोट हुने, साना–टुक्रे योजनामा बजेट छरिने र दोहोरोपन देखिने जस्ता समस्यालाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यले अबदेखि आयोजना बैंक प्रणालीमा समावेश नभएका कुनै पनि योजना बजेटमा नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस प्रणालीमार्फत कोशी प्रदेशका १३७ वटै स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति र मन्त्रालयहरू एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध हुनेछन्, जसले योजना व्यवस्थापनलाई सरल, एकीकृत र प्रभावकारी बनाउनेछ।
नयाँ कार्यविधिअनुसार योजनाहरूको छनोट अब हचुवाका भरमा नभई १०० पूर्णाङ्कको वस्तुगत मूल्याङ्कन प्रणालीका आधारमा गरिनेछ, जसमा ७० अंक सामान्य मापदण्ड र ३० अंक क्षेत्रगत आधारमा छुट्याइएको छ। ७५ भन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने योजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिनेछ। साथै, साना र कम प्रभावकारी योजनालाई निरुत्साहित गर्दै सडक तथा पुलका लागि न्यूनतम १ करोड र अन्य पूर्वाधारका लागि कम्तीमा २५ लाख रुपैयाँ लागतको सीमा तोकिएको छ, जसले स्थानीय तह र प्रदेशबीच कार्यक्षेत्र स्पष्ट पार्नेछ। बहुवर्षीय आयोजनाका हकमा पनि वातावरणीय अध्ययन, स्रोत सुनिश्चितता र प्राविधिक सम्भाव्यता अनिवार्य गरिएकाले अधुरा योजना रहने समस्या कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यस डिजिटल प्रणालीले योजनाको दोहोरोपन रोक्नुका साथै स्थानीय तहबाटै अनलाइन माध्यमबाट योजना दर्ता गर्ने सुविधा प्रदान गरेको छ, जसले समय र खर्च बचत गर्नुका साथै पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्नेछ। अब सर्वसाधारणले पनि योजनाको अवस्था र मूल्याङ्कन प्रक्रिया बुझ्न सक्नेछन्। समग्रमा, यो नयाँ कार्यविधिले राजनीतिक प्रभावभन्दा माथि उठेर तथ्य, आवश्यकता र प्राविधिक तयारीका आधारमा योजना छनोट हुने सुनिश्चित गर्दै कोशी प्रदेशमा सुशासन र दिगो विकासतर्फ महत्वपूर्ण कदम चालिएको देखिन्छ।
