बुटवल – लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि यथार्थपरक र कार्यान्वयनमुखी बजेट निर्माणको तयारी थालेको छ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशको वास्तविक अवस्था र क्षमतालाई ध्यानमा राख्दै बजेट निर्माण हुने बताएका छन्। उनले विगतमा प्राविधिक कारणले केही कमजोरी देखिएका भए पनि अबको बजेट यथार्थपरक हुने स्पष्ट पारे।
मुख्यमन्त्री आचार्यका अनुसार अब आयोजना बैंकमार्फत सिफारिस भएका योजनाहरू मात्र बजेटमा समावेश गरिनेछन्। योजना छनोट प्रक्रियामा सुधार गर्दै व्यवस्थित प्रणाली विकास गर्ने पहल पनि भइरहेको छ।
सोमबार राप्ती उपत्यका (देउखुरी)मा आयोजित संसदीय बजेट कार्यालय सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा, सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई थप वस्तुगत र प्रभावकारी बनाउने पहल भइरहेको बताए। प्रदेश सभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगर, उपसचिव लोकमणी पाण्डे, र अर्थशास्त्री डा. सुदनकुमार वलीले बजेट प्रणालीका चुनौती र सुधारका उपायबारे प्रस्तुति दिएका थिए।
छलफलमा संसदीय बजेट कार्यालय (PBO) स्थापना आवश्यक रहेकोमा जोड दिइयो। यसले प्रदेश सभा सदस्यलाई बजेटको भाषा, संरचना र प्रभाव बुझ्न सहयोग गर्ने विश्वास गरिएको छ। साथै, लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीता, जलवायु उत्तरदायित्व, वित्तीय समन्वय, तथ्याङ्क प्रणाली सुधार र बजेट साक्षरता अभिवृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइएको थियो।
