काठमाडौँ । राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेसनल प्याब्सन) ले सरकारले लागू गरेको दुई दिने सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। अध्यक्ष गीता राणा क्षेत्री र महासचिव प्रतापबहादुर थापाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उक्त निर्णयले विद्यालय तहको शैक्षिक क्यालेन्डरमा दीर्घकालीन असर पार्ने उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले चैत २२ गते पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने र वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति जोगाउने उद्देश्यले हप्तामा शनिवार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने तथा शैक्षिक सत्र वैशाख १५ गतेबाट सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो। नेसनल प्याब्सनका अनुसार यस निर्णयले वार्षिक रूपमा करिब ४० दिन थप बिदा हुने अवस्था सिर्जना भई तोकिएको समयमा पाठ्यक्रम सम्पन्न गर्न चुनौती उत्पन्न गर्नेछ।
यसले पठन–पाठनमा प्रत्यक्ष असर पार्दै समग्र शिक्षण–सिकाइ प्रक्रियामा बाधा पुग्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ। साथै, शैक्षिक सत्र वैशाख १ बाट १५ गतेमा सार्दा क्यालेन्डरमा थप दबाब पर्ने बताइएको छ।
दैनिक ज्यालादारीमा आश्रित अभिभावकहरूका लागि दुई दिने बिदा व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने भन्दै यसले सामाजिक तथा आर्थिक असर पनि पार्ने जनाइएको छ। यद्यपि, सरकारी निर्णय कार्यान्वयनका लागि नेसनल प्याब्सनले आफ्ना सदस्य विद्यालयहरूलाई आवश्यक व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ।
नयाँ भर्ना वैशाख २ गतेदेखि सुरु गर्ने र पठनपाठन वैशाख १५ गतेदेखि सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, शैक्षिक सत्र २०८३ का लागि कम्तीमा २२० दिन पठनपाठन कायम गर्ने, विद्यार्थीहरूमा अतिरिक्त बोझ नपर्ने गरी समय व्यवस्थापन गर्ने र सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउन आग्रह गरिएको छ।
यसैगरी, तालिम, गोष्ठी, प्रतियोगिता, अभिभावक दिवस तथा अभिभावक–शिक्षक बैठकजस्ता कार्यक्रमहरू शनिवार वा आइतबार सञ्चालन गर्न सुझाव दिइएको छ। शुल्क व्यवस्थापन शिक्षा ऐन २०७२ अनुसार गर्नुपर्ने पनि स्पष्ट पारिएको छ।
नेसनल प्याब्सनले आफ्ना मातहतका सबै विद्यालयहरूलाई सरकारी तथा अदालतका निर्णयअनुसार शैक्षिक गतिविधि व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न अनुरोध गरेको छ।
