काठमाडौं — वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको हकमा वैदेशिक रोजगार विभाग र अध्यागमन विभागबीच फेरि समन्वय अभाव देखिएको छ। विमानस्थलमा देखाउनुपर्ने कागजातको विषयलाई लिएर दुई निकायबीच क्षेत्राधिकारको विवाद चुलिएको हो। वैदेशिक रोजगार विभागले हवाई टिकट, त्यसको बिल तथा म्यानपावर कम्पनीलाई बुझाएको सेवा शुल्कको रसिद अनिवार्य रूपमा देखाउनुपर्ने सूचना जारी गरेपछि अध्यागमन विभागले भने पासपोर्ट र श्रम स्वीकृतिजस्ता आधारभूत कागजात बाहेक अन्य केही आवश्यक नरहेको स्पष्ट पारेको छ।
यसअघि पनि यस्तै विवाद देखिएको थियो। २०८० असारमा श्रम स्वीकृति लिएर जोर्डन र कुवेत जान लागेका १३८ जना नेपाली श्रमिकलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फर्काइएपछि दुई विभागबीच आरोप–प्रत्यारोप चलेको थियो। त्यसबेला पनि दुवै निकायले आ–आफ्नै धारणा सार्वजनिक गर्दै समन्वयको अभाव देखाएका थिए।
पछिल्लो पटक वैदेशिक रोजगार विभागले चैत २३ गते जारी गरेको सूचनामा श्रमिकले विमानस्थलमा हवाई टिकट, त्यसको बिल तथा सेवा शुल्कको रसिद अनिवार्य रूपमा साथमा राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो। तर अध्यागमन विभागले चैत २७ गते अर्को सूचना जारी गर्दै श्रम स्वीकृति र राहदानीजस्ता न्यूनतम कागजात बाहेक अन्य कागजात आवश्यक नरहेको स्पष्ट पार्दै उक्त व्यवस्था अस्वीकार गरेको छ।
यस निर्णयले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा तरंग पैदा गरेको छ। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले समेत उक्त व्यवस्था व्यावहारिक नभएको भन्दै हटाउन माग गरेको छ। संघका महासचिव महेश बस्नेतका अनुसार अधिकांश अवस्थामा टिकट रोजगारदाताबाट आउने भएकाले बिल उपलब्ध हुँदैन भने नेपालमै किनिएको टिकटको बिल व्यवस्थापन पनि सहज छैन।
श्रम तथा आप्रवासन विज्ञहरूले पनि यस्तो निर्णयलाई अपरिपक्व बताएका छन्। विज्ञ रामेश्वर नेपालका अनुसार ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ नीति लागू भएका देशहरूमा सेवा शुल्क र टिकटको बिल नहुने हुँदा सबै देशमा एउटै नियम लागू गर्न खोज्नु गलत हो। उनले नीतिगत निर्णयअघि सरोकारवाला निकायबीच पर्याप्त समन्वय र परामर्श आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्।
समग्रमा, एउटै विषयमा दुई सरकारी निकायबाट फरक–फरक निर्देशिका आउँदा यसको प्रत्यक्ष असर श्रमिकमाथि परेको देखिन्छ। भविष्यमा यस्ता समस्या नदोहोऱ्याउन स्पष्ट कार्यविभाजन, प्रभावकारी समन्वय र व्यवहारिक नीतिनिर्माण आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको धारणा छ।
