नेपाल–भारत सीमावर्ती नाकाहरूमा सरकारले भन्सार असुलीमा कडाइ गरेपछि मधेस प्रदेशका स्थानीय बासिन्दा प्रभावित भएका छन्।
सरकारले १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सामान भारतबाट ल्याउँदा अनिवार्य भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेपछि महोत्तरीको भिठामोड, धनुषाको जटही, सिराहा, सप्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा लगायतका नाकामा निगरानी कडा गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरीले नाकाहरूमा माइकिङ गर्दै नियमबारे जानकारी पनि दिइरहेको छ।
भन्सार महसुल ऐन, २०८१ अनुसार लागू गरिएको यो नियम पहिले व्यवहारमा कडाइका साथ लागू नभए पनि पछिल्ला दिनमा गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि कडाइ गरिएको हो।
सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दा दैनिक उपभोग्य सामान सस्तोमा खरिद गर्न भारतीय बजारमा निर्भर रहँदै आएका छन्। तर नयाँ कडाइपछि उनीहरूलाई थप आर्थिक बोझ पर्ने देखिएको छ।
महोत्तरीकी एक स्थानीय बासिन्दाले टाढाबाट गाडी भाडा तिरेर सामान किन्न गए पनि भन्सार नियम थाहा पाएपछि केही सामान मात्र लिएर फर्किनुपरेको बताइन्। उनका अनुसार सस्तो सामानको खोजीमा भारतीय बजार जानुपर्ने बाध्यता अझै कायम छ।
त्यस्तै, जटही नाकामा विवाहका लागि ल्याइएका सामान भन्सारका कारण रोकिएको घटनाले पनि स्थानीयमा असन्तुष्टि बढाएको छ। केही सर्वसाधारणले दैनिक उपभोग्य सामानमा समेत भन्सार लाग्ने हुँदा जीवनयापन कठिन हुने बताएका छन्।
यता, सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरूले भने सरकारी नियम कार्यान्वयन र राजस्व संकलन बढाउने उद्देश्यले कडाइ गरिएको स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार सीमा क्षेत्रमा तस्करी नियन्त्रण गर्न पनि यो कदम आवश्यक छ।
तर स्थानीयवासीले भने तस्करी नियन्त्रणका नाममा सामान्य नागरिकलाई अनावश्यक दुःख नदिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। केहीले नियम पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन्।
यसैबीच, राजनीतिक तहमा पनि सीमावर्ती नागरिकको समस्यालाई ध्यानमा राख्दै भन्सार नियममा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।
