संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी नयाँ अध्यादेश र त्यसअन्तर्गत गरिएको प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रियाले नेपालमा गम्भीर राजनीतिक र कानुनी बहस सिर्जना गरेको छ। वरिष्ठता मिचेर चौथो वरीयताका व्यक्तिलाई सिफारिस गरिएको विषयलाई लिएर न्यायालयको स्वतन्त्रता र प्रक्रियागत निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाइएको छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले सरकारले न्यायपालिकालाई “आज्ञाकारी बनाउने प्रयास” गरेको आरोप लगाउँदै न्यायपालिका कुनै पनि हालतमा राजनीतिक दबाबमा नझुक्ने स्पष्ट सन्देश दिएका छन्।
यसै सन्दर्भमा संवैधानिक परिषद्को संरचना र निर्णय प्रक्रियामा गरिएको परिवर्तनलाई असंवैधानिक र संस्थागत सन्तुलन बिगार्ने कदमका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। आलोचकहरूले अध्यादेशले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र संवैधानिक निकायबीचको शक्ति सन्तुलन कमजोर बनाएको र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष असर पारेको तर्क गरेका छन्। वरिष्ठता प्रणालीलाई बेवास्ता गर्नु र राजनीतिक निर्णयलाई प्राथमिकता दिनु संस्थागत “पिक एन्ड चुज” को अभ्यास भएको आरोप पनि लगाइएको छ।
समग्रमा, यो विवाद केवल एक नियुक्ति प्रकरण मात्र नभई नेपालमा विधिको शासन, संवैधानिक संरचना र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको दीर्घकालीन स्थायित्वमाथि उठेको गम्भीर प्रश्नका रूपमा देखिएको छ।
