संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८३ अहिले संसद् र सडक दुवै स्थानमा विवादको केन्द्रमा छ। यो विधेयक केवल कर्मचारी व्यवस्थापनको दस्तावेज मात्र नभएर नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र अन्य सार्वजनिक सेवामा ‘नजिर कानुन’को काम गर्ने कानुन हो।
तर प्रस्तावित प्रावधानहरूले संविधानको धारा ४२ मा उल्लेखित सामाजिक न्याय र समानुपातिक समावेशीकरणको मर्म विपरित, दलित समुदायको प्रतिनिधित्वमा कटौती गरेको छ। राष्ट्रिय जनगणना अनुसार दलित समुदाय कुल जनसंख्याको १३.४ प्रतिशत भए पनि, नयाँ विधेयक अनुसार उनीहरूले पाउने आरक्षित सिट केवल १२.७ प्रतिशत मात्र निर्धारण गरिएको छ।
विश्लेषण अनुसार, यदि कुल १०० वटा सिट विज्ञापनमा आउँछ भने ४९ सिट आरक्षणका लागि छुट्याइन्छ, र त्यसमध्ये दलितको भाग करिब ६ सिट मात्र पर्छ। यसले समानुपातिक गणनाअनुसार १३ सिट पाउनुपर्ने दलित समुदायको अधिकार आधा घटाउँछ।
यसरी संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८३ ले दलित समुदायलाई राज्य सेवामा प्रवेश गर्न अझ कठिन बनाउने मात्र नभई, संविधानले सुनिश्चित गरेको समानुपातिक समावेशीकरणको मर्मलाई कमजोर पार्ने काम गरेको छ।
