काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका संसदीय दलका चार पदाधिकारीले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ का केही व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन्। रिटमा राष्ट्रिय सभा संसदीय दलकी नेता कमला देवी पन्त, राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका सचेतक पदमबहादुर परियार, प्रतिनिधि सभा संसदीय दलका उपनेता अभिषेक प्रताप शाह र प्रमुख सचेतक बासना थापा निवेदक रहेका छन् भने उनीहरूको तर्फबाट अधिवक्ता अमृतकुमार केसी वारिस रहेका छन्।
रिटमा संघीय संसद सचिवालय, प्रतिनिधि सभा, सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिका संयोजक गणेश पराजुलीलाई विपक्षी बनाइएको छ। निवेदकहरूले प्रतिनिधि सभाले २०८३ जेठ १७ गते पारित गरेको प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को प्रस्तावना, नियम १४०(११) र नियम २५९ संविधानविपरीत रहेको दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार ती व्यवस्थाले संविधानले परिकल्पना गरेको दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको सिद्धान्त तथा संविधानका धारा १०४(१) र २७४ सँग बाझिने अवस्था सिर्जना गरेको छ। रिटमा नियम २५९ ले संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्दै सारवान् कानुनी व्यवस्था गरेको तथा नियम १४०(११) ले राष्ट्रिय सभाको संवैधानिक भूमिकामा असर पार्ने अवस्था सिर्जना गरेको जिकिर गरिएको छ। साथै, संविधानको धारा १३३ र १३७ बमोजिम ती व्यवस्था प्रारम्भदेखि नै अमान्य तथा बदर घोषणा गर्न तथा कार्यान्वयन रोक्न आवश्यक आदेश जारी गर्न सर्वोच्च अदालतसँग माग गरिएको छ।
