काठमाडौँ। मलेसिया रोजगारीसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि सरकारीस्तरमा कूटनीतिक तथा राजनीतिक संवाद भइरहेका बेला वैदेशिक रोजगार विभागले आफूहरूमाथि अनावश्यक दबाब बढाएको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। मलेसियाको ‘फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एफडब्ल्यूसीएमएस) मा छनोट भएका २५ मुख्य र २५० एसोसिएट म्यानपावर कम्पनीलाई आफ्नो नाम सूचीबाट हटाउन विभागले इमेलमार्फत निर्देशन दिएपछि विवाद थप चर्किएको हो।
सम्बन्धित म्यानपावर व्यवसायीहरूले यसअघि नै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा यस विषयमा स्पष्टीकरण बुझाइसकेको अवस्थामा विभागले एकतर्फी रूपमा नाम हटाउन दबाब दिएको आरोप लगाएका छन्। दुई देशबीच कूटनीतिक तथा राजनीतिक तहमा संवाद जारी रहँदा विभागले यस्तो कदम चाल्नुको वस्तुगत तथा कानुनी आधारबारे समेत व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएका छन्।
सरकारले मलेसिया रोजगारीसम्बन्धी स्पष्ट र ठोस नीति सार्वजनिक नगर्दा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी तथा कामदारमा अन्योल कायमै रहेको उनीहरूको भनाइ छ। एफडब्ल्यूसीएमएसबाट स्वेच्छिक रूपमा नाम हटाउँदा भविष्यमा मलेसिया सरकारले सम्बन्धित एजेन्सीलाई स्थायी रूपमा कालोसूचीमा राख्न सक्ने जोखिम रहेको व्यवसायीहरूको दाबी छ। तत्कालको समस्या समाधानका लागि स्पष्ट सरकारी नीति र दुई देशबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको भन्दै व्यवसायीहरूले विभागको पछिल्लो निर्देशनले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा मलेसिया रोजगारीको विषयलाई थप जटिल र अन्योलग्रस्त बनाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
