काठमाडौँ । सरकारले ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा निजामती कर्मचारीले प्रदर्शन तथा हडताल गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। विधेयकको दफा ८३ मा कर्मचारीले सरकारी काममा बाधा पुग्ने कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाउने उल्लेख छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार निजामती कर्मचारीले प्रदर्शन, बन्द–हडताल, थुनछेक, बाधा–अवरोध, घेराउ वा दबाब दिने कार्यमा सहभागी हुन पाउने छैनन्। त्यस्तै, कलम बन्द गर्ने, तालाबन्दी गर्ने वा अन्य कुनै माध्यमबाट सरकारी कामकाजमा अवरोध पुर्याउने तथा त्यस्ता गतिविधिका लागि अरूलाई उक्साउने कार्यसमेत निषेध गरिएको छ। उक्त व्यवस्था उल्लङ्घन गरी सार्वजनिक, सरकारी वा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याएमा वा कुनै पदाधिकारीलाई शारीरिक वा मानसिक क्षति पुर्याएमा सम्बन्धित कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही गरिने र तोकिएबमोजिमको क्षतिपूर्ति समेत कर्मचारीबाटै भराउने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै, दफा ८३(३) मा निजामती कर्मचारीले आफ्नो नियमित कार्यसम्पादनलाई केन्द्रमा राखेर अतिशयोक्तिपूर्ण प्रचारप्रसार गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। तर, कर्मचारीले गरेका कार्य तथा असल अभ्यासबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने कार्यमा भने कुनै बाधा नपर्ने विधेयकमा स्पष्ट गरिएको छ।
