विराटनगर । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणका लागि ६ वर्षअघि रोक्का गरिएको जग्गा अझै फुकुवा नहुँदा झापा, मोरङ र सुनसरीका ४ हजारभन्दा बढी परिवार समस्यामा परेका छन्। सरकारले रेलमार्ग निर्माणका लागि निजी जग्गा रोक्का गरेपछि जग्गाधनीहरूले आफ्नै नम्बरी जग्गा किनबेच गर्न, अंशबण्डा गर्न तथा बैंकमा धितो राखेर ऋण लिनसमेत पाएका छैनन्।सरकारले रेलमार्ग निर्माण गर्ने वा रुट परिवर्तन गर्ने विषयमा स्पष्ट निर्णय गर्न नसक्दा आफूहरू अन्योलमा परेको स्थानीयको गुनासो छ। सुनसरीका सुशील साहको १८ कट्ठा जग्गा पनि विगत ६ वर्षदेखि रोक्का छ। उनका अनुसार लामो समयसम्म जग्गा रोक्का राखिए पनि सरकारले न मुआब्जा दिएको छ, न जग्गा फुकुवा गरेको छ।कोशी प्रदेश रेल–वे प्रभावित तथा मुआब्जा निर्धारण समन्वय समितिका संयोजक डा. लक्ष्मीप्रसाद मैनालीले राज्यको नीतिगत अन्योलका कारण हजारौँ नागरिक प्रभावित भएको बताए। उनका अनुसार सरकारले निजी सम्पत्ति रोक्का गरेपछि मुआब्जा दिने वा रोक्का फुकुवा गर्ने विषयमा स्पष्ट निर्णय गर्नुपर्ने भए पनि वर्षौँसम्म त्यसो हुन सकेको छैन।
समितिका अनुसार झापा, मोरङ र सुनसरीमा गरी कुल ५ हजार ४२४ कित्ता जग्गा रोक्का छ। त्यसमध्ये झापामा २ हजार ४५७, मोरङमा १ हजार ६६८ र सुनसरीमा १ हजार ३२९ कित्ता जग्गा रहेका छन्। प्रस्तावित रेलमार्गअन्तर्गत ५१२.६९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन, ५३.६१ हेक्टर नदी तथा खोला क्षेत्र, ३३ हेक्टर आवासीय क्षेत्र, १९.६ हेक्टर वनजंगल र १६.८ हेक्टर सडक क्षेत्र प्रभावित हुने जनाइएको छ। रेलमार्गको रुटमा मेचीनगर र बिर्तामोडका बाक्लो बस्तीसमेत पर्ने भएकाले स्थानीय तहमा थप अन्योल देखिएको छ।सरकारले २०७७ सालमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी काँकडभिट्टादेखि इनरुवासम्मको १२६.७५ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा रोक्का गरेको थियो। तर, वर्षौँअघि गरिएको मूल्याङ्कनअनुसार मुआब्जा नदिइएको भन्दै पीडित जग्गाधनीहरूले गुनासो गर्दै आएका छन्।
पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गलाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाएको डेढ दशकभन्दा बढी भइसकेको छ। आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि बजेट विनियोजन हुँदै आएको यस आयोजनाका लागि काँकडभिट्टादेखि गड्डाचौकीसम्म करिब १ हजार ४०० किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। हालसम्म आयोजनाका लागि ५४ अर्ब ९२ करोड ५३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भइसकेको र ५० अर्बभन्दा बढी खर्च भएको बताइएको छ। यद्यपि, १६ वर्ष बितिसक्दा पनि आयोजनाको प्रगति अपेक्षाकृत न्यून रहेको छ।सरकारले बजेटमार्फत काँकडभिट्टा–इटहरी खण्डमा रेलमार्गका लागि रोक्का राखिएको जग्गा फुकुवा गर्ने घोषणा गरे पनि त्यसका लागि आवश्यक मन्त्रीस्तरीय नीतिगत निर्णय हुन सकेको छैन। रेलमार्गको रुट पुनः अध्ययन गर्ने कि रोक्का जग्गाको मुआब्जा दिएर प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने विषयमा सरकार स्पष्ट नहुँदा झापा, मोरङ र सुनसरीका हजारौँ जग्गाधनीको सम्पत्ति अझै अन्योलमा परेको छ।
