काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकले निजामती सेवाको कार्यसम्पादन र जवाफदेहितामा ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ अर्थात् आमूल परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको बताएकी छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत आज धारणा सार्वजनिक गर्दै मन्त्री रावलले गहन अध्ययन तथा व्यापक छलफलपछि विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइएको जानकारी दिइन्।उनका अनुसार विधेयकले निजामती सेवालाई थप सक्षम, प्रभावकारी, दक्ष, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउनेछ। साथै, सङ्घीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्नुका साथै सुशासन तथा सार्वजनिक प्रशासन सुधारको दिशामा विधेयक महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा बन्ने उनले विश्वास व्यक्त गरिन्।मन्त्री रावलले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा सहकारीपीडितको बचत फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाउने, भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरणलाई गति दिने, लामो समयदेखि पारित हुन नसकेको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकलाई टुङ्गोमा पु¥याउने तथा सार्वजनिक प्रशासन सुधार र सुशासनका लागि बलियो आधार निर्माण गर्ने प्राथमिकता तय गरेको बताइन्।
भूमि प्रशासनलगायत क्षेत्रमा डिजिटलाइजेसन तथा अटोमेसनमार्फत सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्यसमेत अघि सारिएको उनले उल्लेख गरिन्। यी प्राथमिकतामध्ये अधिकांश कामको सुरुआत भइसकेको र अब ती कामलाई थप तीव्र गतिमा अघि बढाउने चरणमा प्रवेश गरेको मन्त्री रावलको भनाइ छ।उनले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्को जिम्मामा पुगेको उल्लेख गर्दै संसद्मा हुने गहन छलफल तथा आवश्यक प्रक्रियापछि विधेयक छिट्टै पारित भई नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई अझ सक्षम, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने बलियो आधार तयार हुने अपेक्षा व्यक्त गरिन्।यसअघि यही असोज १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त विधेयकलाई सङ्घीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्री रावलले आजै विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेकी हुन्।
