• २०८३ बैशाख ८ गते मङ्गलवार
  • Preeti To Unicode

 रेमिट्यान्स भित्र्याउने मुलुकमध्ये विश्वकै सबैभन्दा उच्च स्थानमा नेपाल 


काठमाडौं ।  रेमिट्यान्स भित्र्याउने मुलुकमध्ये नेपाल विश्वकै सबैभन्दा उच्च स्थानमा रहेको छ। नेपालमा सबैभन्दा बढी  रेमिट्यान्स भित्रिएसँगै विश्वकै तुलनामा यसले यहाँ घरायसी खर्चलाई दिगो बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको विश्व बैंकले निचोड निकालेको छ।

विश्व बैंकको बुधबार सार्वजनिक ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट–अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन र नेपालमा यसको प्रभाव’ विषयक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालको व्यक्तिगत रेमिट्यान्स जीडीपी अनुपात संसारकै उच्च छ। नेपालमा  रेमिट्यान्स आप्रवाह कुल गार्हस्थ्य  उत्पादन ९जीडीपी०को एक चौथाइभन्दा बढी छ।’ जबकि यो दक्षिण एसियाको दोस्रो सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स  प्राप्त गर्ने देश पाकिस्तानको तुलनामा झन्डै तीन गुणा बढी हो। जहाँ जीडीपीको अनुपातमा रेमिट्यान्स  ७.८ प्रतिशत छ।

नेपालमा रेमिट्यान्स बढेकै कारण विदेशी विनिमयको बलियो आधार बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अझ पछिल्लो समय आधिकारिक रेमिट्यान्स आप्रवाह ९ वर्षकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। रेमिट्यान्सको आकार बढेकाले नै नेपालको गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पुगेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। तथ्यांकअनुसार सन् २०११ देखि २०२३ को बीचमा व्यक्तिगत रेमिट्यान्स कै कारण ३० प्रतिशतभन्दा बढी गरिबी घटाउन सहयोग गरेको छ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि राष्ट्रिय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले नेपालले विदेशी कामदारहरूबाट रेमिट्यान्सबाट धेरै फाइदा हासिल गरेकोबारे प्रशंसा गरे। उनी भन्छन्, ‘यी प्रवाहहरूको व्यवस्थापनमा सुधार, विदेशमा काम खोज्ने नेपालीलाई राम्रोसँग सहयोग गर्न र नेपालमा दक्ष नेपालीहरूलाई उत्पादनशील बनाउन वातावरण सिर्जना गर्ने जीवन्त घरेलु अर्थतन्त्रको निर्माण नेपालको भविष्यको लागि महत्त्वपूर्ण छ।’

यसैक्रममा ‘मेकिङ द मस्ट अफ इन्टरनेसनल माइग्रेसन इन् नेपाल’ विषयक प्यानल छलफलमा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगानाले विभिन्न मुलुकमा गएका नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सको उपयोगिता बढाउन प्रारम्भिक, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएको बताइन्। डा. ढुंगाना भन्छिन्, ‘मुलुकमा औपचारिक प्रणालीबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउन प्रोत्साहन गरिएको छ।  रेमिट्यान्स  खातावालालाई मुद्दती निक्षेपमा राख्दा थप १ प्रतिशत बिन्दु ब्याजदरको व्यवस्था छ। यससँगै रेमिट्यान्स उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाओस् भन्नेमै केन्द्रित छौं।’

प्रकाशित मिति : २०८१ असोज १७ गते बिहिवार