काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन्। उनले आफूलाई पुनः कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्त गर्न माग गर्दै सरकारको निर्णय बदर गर्नुपर्ने जिकिर गरेका छन्।
रिटको माग
घिसिङले दायर गरेको रिटमा सरकारले बदनियतपूर्वक आफूलाई पदमुक्त गरेको दाबी गर्दै पुनः कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिनुपर्ने माग गरिएको छ। उनले आफ्नो पदमुक्तिको निर्णयलाई अवैध र अन्यायपूर्ण भन्दै अदालतमा चुनौती दिएका छन्।
विपक्षी पक्ष
रिटमा विपक्षीका रूपमा निम्न निकाय तथा व्यक्तिहरू समावेश छन्:
-
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय
-
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दिपक खड्का र उनका मन्त्रालय
-
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति
-
हालका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य
घिसिङको आरोप
उनले सरकारले बदनियतपूर्वक स्पष्टीकरण सोधेको र गलत तरिकाले आफूलाई पदमुक्त गरिएको दाबी गरेका छन्। घिसिङको अनुसार, पदमुक्तिको प्रक्रिया कानूनी र नैतिक दृष्टिले गलत थियो।
सुनुवाइ मिति
सर्वोच्च अदालतले घिसिङको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ शुक्रबार गर्ने निर्णय गरेको छ। अदालतको निर्णयले प्राधिकरणको नेतृत्वमा फेरि नयाँ मोड आउन सक्ने आकलन गरिएको छ।
