काठमाडौँ — नेपालको लोकतान्त्रिक पुनर्स्थापनालाई १९ वर्ष पूरा भएको छ। २०६३ वैशाख ११ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको घोषणा गरेपछि सुरु भएको लोकतान्त्रिक यात्राले औपचारिक रूपमा १९ वर्ष पूरा गरेको हो। तर, यो यात्रा अझै परिपक्व र सबल बन्न सकेको छैन।
१९ वर्षमा १४ पटक सरकार परिवर्तन भइसकेको छ। पटक–पटकको सरकार परिवर्तन, सत्ता स्वार्थ र अस्थिरताले मुलुकको राजनीतिक भविष्य अन्योलमा परेको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ। देशमा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महँगी र निरन्तर राजनीतिक अस्थिरताले जनता निराश छन्। जनताका आधारभूत समस्या समाधान नहुनु र जनप्रतिनिधिहरूप्रति विश्वास गुम्दै जानु लोकतन्त्रको सबलतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ।
अर्कातर्फ, हालैका दिनहरूमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका समर्थकहरू सडकमा उत्रिन थालेका छन्। उनीहरूको आन्दोलन केही स्थानमा हिंसात्मकसमेत भएको छ। प्रदर्शनका क्रममा रविन्द्र मिश्र र दुर्गा प्रसाईंजस्ता अगुवाहरूलाई प्रहरीले हिरासतमा लिएको छ।
नेपालमा यति लामो समयको लोकतान्त्रिक अभ्यासबीच पनि स्थिरता कायम हुन नसक्नुको तुलनामा छिमेकी मुलुकहरू — भारत र चीन —मा राजनीतिक स्थिरता कायम देखिन्छ। नेताहरूको बारम्बारको परिवर्तन र नीतिगत अन्योलताले नेपाल अझै पनि स्थायी विकास र समृद्धिको दिशातर्फ अघि बढ्न नसकेको विज्ञहरू बताउँछन्।
संविधानप्रति पनि आलोचना भइरहेका छन्। हालको प्रणाली स्पष्ट न संसदीय छ, न राष्ट्रपतीय। यसले शासन व्यवस्था नै अलमलमा परेको आभास दिन थालेको छ। संवैधानिकविद् सतिशकृष्ण खरेल भन्छन्, “लोकतन्त्र वास्तविक अर्थमा स्थापित हुन सकेको छैन, मूल्य र मान्यताको चरम अभाव छ।”
राजनीतिक विश्लेषक बालकृष्ण नेउपानेको धारणा अझ कटु छ — “लोकतन्त्रको जन्म नै अप्राकृतिक थियो, अहिले लुटतन्त्र चलिरहेको छ।”
नेपालको लोकतन्त्र नाममा त स्थापित देखिन्छ, तर व्यवहारमा न जनताका अपेक्षा पुरा भएका छन्, न शासन प्रणाली सबल र स्थिर देखिएको छ। १९ वर्षपछि पनि नेपालको शासन प्रणाली लडबडिएको, अन्योलपूर्ण र असमञ्जसपूर्ण अवस्थामा छ।
