काठमाडौं – नयाँ सरकार गठन भए तापनि संविधान संशोधनको विषय राजनीतिक तहमा अझै गम्भीर र प्रभावकारी छलफलको अभावमा रहेको छ। कांग्रेस र एमालेबीच संविधान संशोधनका लागि संयुक्त समिति बनाउने प्रयास भए पनि त्यो प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन।
दुबै पार्टीबीच सातबुँदे सहमति भए पनि कार्यान्वयनमा तयारी र नेतृत्व अभावले बाधा पुर्याएको बताइएको छ। निर्वाचन प्रणालीमा समावेशीता कायम राख्दै परिमार्जन आवश्यक रहेकोमा दुवै पार्टी सहमत छन्।
संघीयताको कार्यान्वयन आंशिक मात्र भएको र प्रदेशहरूमा अधिकार पूर्ण रूपमा लागू नभएको उल्लेख गरिएको छ। संघीयताका लागि आवश्यक कानुनहरू निर्माणमा राजनीतिक इच्छाशक्ति कमजोर रहेको टिप्पणी गरिएको छ।
महिला प्रतिनिधित्वमा सुधार आवश्यक भए पनि परम्परागत राजनीतिक संस्कारले यसमा बाधा पुर्याइरहेको र संविधानमा केही लुपहोलले पुरुष नेतृत्वलाई प्रबल बनाएको विषय पनि उठाइएको छ।
विश्लेषकहरूले संविधान संशोधनलाई सकारात्मक र समावेशी ढंगले अघि बढाउन सबै दललाई सहभागी गराएर संसद्ले समिति गठन गर्नु आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन्। संविधान जारी भएको दशक पूरा भएसँगै यसको मूल्यांकन र सुधार आवश्यक भएकोमा जोड दिइएको छ।
