“हित द्वन्द्वको आरोपमा गृहमन्त्री अर्यालविरुद्ध रिट दर्ता”

काठमाडौँ – गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि वैधानिकताको प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।

अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठले सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृहमन्त्री अर्याललाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन्। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार, उक्त रिट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ र सुनुवाइको मिति चैत २५ गते तोकिएको छ।