प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की आफ्नो कार्यकालको अन्त्य नजिकिँदै गर्दा जेनजी आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णयमा दुविधामा परेकी छन्।
फागुन २४ मा गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको ३ सदस्यीय आयोगले भदौ २३–२४ का घटनाबारे १० हजार पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएको थियो। आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, प्रहरी प्रमुख, नेपाली सेनाका उच्च अधिकारी, जिल्ला अधिकारी र केही हाल निर्वाचित सांसदहरूको कारबाही सिफारिस गरेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिवेदन अध्ययनपछि मात्रै निर्णय गर्ने योजना बनाएकी छन्। नयाँ सरकार चैत १३ मा शपथ लिन लागेको र सुरक्षा प्रमुख तथा प्रशासनिक अधिकारीहरूले “सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्नु गाह्रो हुन्छ” भन्दै जिम्मा नयाँ सरकारलाई दिने सुझाव दिएका छन्।
राजनीतिक दबाब पनि ठूलो छ। एमाले, कांग्रेस लगायतका दलहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दबाब बनाइरहेका छन्, तर भित्रभित्रै संवेदनशील कारणले तत्काल सार्वजनिक नगर्न संकेत गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रतिवेदन तुरुन्त सार्वजनिक गर्न माग गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
भदौ २४ को घटनामा प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाएको र सरकारी/निजी सम्पत्ति नष्ट भएको थियो। आयोगले यसलाई आधार बनाएर कारबाही सिफारिस गरेको छ। जेनजी आन्दोलनका समर्थकहरू प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर न्याय सुनिश्चित गर्न दिनहुँ प्रदर्शन गरिरहेका छन्।
यदि प्रधानमन्त्री कार्कीले आगामी ३ दिनभित्र प्रतिवेदनको निर्णय नगरे, यसको कार्यान्वयन जिम्मा नयाँ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको काँधमा पुग्नेछ।
यसैले प्रधानमन्त्री कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सावधानी अपनाउने र सम्भावित दुष्परिणाम विचार गर्ने तर्फ झुकेका छन्।
