गत भदौमा भएको दुईदिने आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा ठूलो परिवर्तन ल्यायो। जेनजीको अगुवाइमा भएको उक्त आन्दोलनले तत्कालीन दुई ठूला दलको करिब दुईतिहाइ बहुमतको सरकार अपदस्त गर्यो। त्यसपछि बनेको नागरिक सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा भंग भई २१ फागुनमा नयाँ निर्वाचन सम्पन्न भयो। निर्वाचनबाट झण्डै दुईतिहाइ जनमतसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रतिनिधिसभामा आएपछि नयाँ सरकार गठनको तयारी भइरहेको छ। ३५ वर्षीय युवा बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बन्ने सम्भावित सरकारप्रति जनतामा ठूलो अपेक्षा छ र युवा अनुहारहरूको वर्चस्व रहने मन्त्रिपरिषद्ले प्रारम्भिक दिनदेखि नै परिणाममुखी काम गर्ने विश्वास गरिएको छ।
नयाँ सरकारसामु लामो समयदेखि थाती रहेका जनआकांक्षाहरू सम्बोधन गर्ने चुनौती छ। जनताले सरकार गठन भएको दिनदेखि नै परिवर्तनको अनुभूति गर्न चाहिरहेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणले सरकारका प्राथमिकता स्पष्ट पार्नेछ र यसको कार्यक्षमताको परीक्षण पनि यहीबाट हुनेछ। स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नु, युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्नु र औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्छ, जसका लागि औद्योगिक पूर्वाधार विकास अपरिहार्य छ।
हाल नेपालमा उद्योग स्थापना गर्न चाहने लगानीकर्ताहरूले एकीकृत पूर्वाधारसहितको औद्योगिक क्षेत्र खोजिरहेका छन्, तर पर्याप्त औद्योगिक क्षेत्रको अभावले नयाँ उद्योग स्थापना तथा विस्तारमा अवरोध सिर्जना गरेको छ। २०४४ सालपछि नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा पहल नहुनु, सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूलाई औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने नीति कार्यान्वयन नहुनु तथा घोषणा भएका औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थानीय विवाद, बस्ती र वन समस्याका कारण निर्माण हुन नसक्नुजस्ता कारणले यो अवस्था सिर्जना भएको हो, जसको प्रत्यक्ष असर रोजगारी सिर्जनामा परेको छ।
यस अवस्थामा नयाँ सरकारले औद्योगिक विकासलाई गति दिन संस्थागत एकरूपता कायम गर्नु, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड र विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणबीचको असमानता हटाउनु, कानूनी संरचना सुधार गर्नु, सेवामूलक संस्थानमा लगानी नीति परिमार्जन गर्नु, दक्ष र प्रविधिमैत्री जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नु, औद्योगिक ग्राम नीतिलाई व्यवहारिक बनाउनु, समस्याग्रस्त औद्योगिक क्षेत्रहरूको पुनरावलोकन गर्नु, नयाँ सम्भावनायुक्त स्थानहरूमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्नु, सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गर्नु र औद्योगिक क्षेत्र निर्माणलाई पुनः सरकारको उच्च प्राथमिकतामा राख्नु अत्यावश्यक छ। साथै, अन्य देशका सफल औद्योगिक मोडेल अध्ययन गरी नेपालअनुकूल लागू गर्नु पनि महत्वपूर्ण हुनेछ।
नेपालको अर्थतन्त्र हाल वैदेशिक रोजगारी र आयातमा निर्भर रहेको अवस्थामा यसलाई परिवर्तन गर्न औद्योगिकीकरण अपरिहार्य छ। नयाँ सरकारले औद्योगिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सके मात्र रोजगारी सिर्जना, आर्थिक आत्मनिर्भरता र समग्र विकास सम्भव हुनेछ र भदौको आन्दोलनले देखाएको परिवर्तनको आकांक्षा पनि त्यसैमार्फत सार्थक बन्नेछ।
