काठमाडौं। सरकारले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम राख्ने र सूचना प्रकाशन प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले अब आफ्ना सूचना तथा विज्ञापनहरू सिर्फ सरकारी सञ्चार माध्यमहरू मार्फत मात्र प्रकाशन गर्न निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारले जारी गरेको पत्रअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै निकायहरूले अब गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी सञ्चार माध्यमबाटै विज्ञापन तथा सूचना प्रसारण गर्नुपर्ने छ।
पत्रमा उल्लेख छ कि भुक्तानी गर्दा सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको आधिकारिक खातामा मात्र रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ र भुक्तानी दर तथा छुटसम्बन्धी विषय पनि सञ्चार माध्यमको स्वीकृतिमा मात्र आधारित हुनेछ।
यस निर्णयले निजी सञ्चार माध्यममा सरकारको कुनै पनि विज्ञापन प्रकाशन र प्रसारण हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। हाल धेरै सञ्चार माध्यमहरू सरकारी विज्ञापनमा निर्भर रहेको हुँदा, यस्तो एकद्वार नीति लागू भएपछि केही सञ्चार माध्यमहरू बन्द हुने अवस्था आउन सक्ने विज्ञापन क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको चेतावनी छ।
नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले यस कदमलाई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने प्रयास भएको भन्दै आलोचना गरेकी छन्। उनले सरकारसँग छलफल नगरी गरिएको निर्णयलाई लोकतन्त्र विरोधी बताउँदै, तत्काल नसच्याए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएकी छन्।
