काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्य एवम् सुहाङ नेम्बाङ ले कानुन व्यवसायीहरूले सिंहदरबार प्रवेश गर्दा नागरिक एप बाट पास लिनुपर्ने नयाँ नियम लागू नगर्न प्रधानमन्त्री बालेन शाहको टिमका सदस्यहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
बिहान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुगेर उनले नयाँ नियम झन्झटिलो हुने र काममा असहजता सिर्जना गर्ने भएकाले यसलाई लागु नगर्न आग्रह गरेका हुन्। उनका अनुसार वकिलहरूको करिब ५०–६० प्रतिशत काम सिंहदरबारभित्र हुने भएकाले यस्तो नियमले काममा ढिलाइ र सेवाग्राहीलाई असुविधा पुर्याउने सम्भावना छ।
नेम्बाङले भने, “वकिलहरूको केही कमीकमजोरी भए सुधार गर्न सकिन्छ, तर नागरिक एपबाट प्रवेश पास अनिवार्य गर्ने नियम हटाएर पुरानै प्रणाली कायम गर्नुपर्छ।”पहिले कानुन व्यवसायीहरूले नेपाल बार काउन्सिल द्वारा जारी परिचयपत्रकै आधारमा सिंहदरबारसहित अधिकांश अदालतमा प्रवेश पाउने व्यवस्था थियो। तर हाल प्रवेश प्रक्रियामा कडाइ गरिएको छ।
प्रशासकीय अदालतका रजिष्ट्रार सरोजराज रेग्मी का अनुसार, अब:
- पदाधिकारी/कर्मचारीहरूले आधिकारिक परिचयपत्रको आधारमा,
- कानुन व्यवसायीहरूले नागरिक एप गेट पासको आधारमा,
- मुद्दाका पक्ष वा वारेसले सम्बन्धित पक्ष/वारेसको तारेख पर्चा अनुसार,
- अन्य सबैले दैनिक ई–पासको आधारमा मात्र प्रवेश पाउनेछन्।
नयाँ नियमप्रति कतिपय कानुन व्यवसायी असन्तुष्ट छन्। अधिवक्ता विनोदमणि भट्टराई ले प्रशासनिक अदालत सिंहदरबारभित्रै भए पनि प्रवेशका लागि पास लिनुपर्ने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको बताए र नियममा पुनर्विचारको माग गरे।भट्टराईले भने, “नीति निर्माण गर्ने थलो प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले यो समस्या समाधानका लागि पहल गर्नेछन् भन्ने विश्वास छ।”
