काठमाडौँमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का सभापति रवि लामिछाने ले सिंहदरबार सबैका लागि खुला गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । उनले गृहमन्त्री रहँदा २०८१ जेठमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत सर्वसाधारणले सजिलै सिंहदरबार प्रवेश गर्न पाउने बताएका थिए । तर, उनकै पार्टीको सरकारको पालामा भने प्रवेश व्यवस्थामा उल्टै कडाइ गरिएको छ । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका समयमा सर्वसाधारण मात्र नभई सञ्चारकर्मी, कानुन व्यवसायी र अन्य कर्मचारीका लागि पनि प्रवेशमा प्रतिबन्धजस्तो कडाइ गरिएको छ, जसको सरोकारवालाहरूले विरोध गरेका छन् ।
सिंहदरबारभित्र रहेको प्रशासकीय अदालत, जुन सर्वोच्च अदालत को मातहतमा पर्छ, त्यहाँसमेत प्रवेशमा नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको छ । यसअघि नेपाल बार एशोसिएशन र बार काउन्सिलले जारी गर्ने परिचयपत्रका आधारमा प्रवेश दिइँदै आएकोमा अब गृह मन्त्रालय को निर्देशनअनुसार ‘नागरिक एप’ बाट पास लिएपछि मात्र प्रवेश पाइने भनिएको छ । तर, उक्त एपबाट पास लिन लामो समय लाग्ने र सास्ती भोग्नुपरेको अधिवक्ताहरूले बताएका छन् ।
यस विषयमा नेपाल बार एशोसिएशन का पदाधिकारीहरूले सम्बन्धित निकायसँग बारम्बार सहजीकरणको आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । साथै वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले प्रशासकीय अदालतले यस्तो निर्णय कसको निर्देशनमा गरेको हो भन्ने प्रश्न उठाउँदै, अदालत कार्यपालिकाको अङ्ग नभएको र यसको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
