पोखरा — गण्डकी प्रदेश सरकारले संसद सचिवालयका लागि करिब ४ करोड रुपैयाँ बराबरका सवारी साधन खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ। वैशाख ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो।
भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सभामुख, उपसभामुखसहित संसद सचिवालयका चारवटा गाडी जलेपछि नयाँ सवारी खरिद गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो। हाल केही नेताहरूले फिर्ता गरिएका गाडी प्रयोग गरिरहेका छन्। अर्थमन्त्री जीत बहादुर शेरचन ले सरकारले आवश्यकताअनुसार मात्र गाडी खरिद गर्न लागेको बताउँदै सम्भव भएसम्म इलेक्ट्रिक (EV) सवारी लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्ले आन्दोलनका क्रममा जलेका ११४ वटा सवारी साधन लिलाम गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
यसैगरी, सरकारले ५ करोड रुपैयाँको आपतकालीन स्वास्थ्य सेवा कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। संक्रामक तथा सरुवा रोगको व्यवस्थापनका लागि उक्त कोष प्रयोग गरिनेछ। पछिल्लो समय बागलुङ जिल्ला मा दादुरा संक्रमण बढ्दा स्रोत अभावका कारण समस्या देखिएपछि यस्तो कोष आवश्यक ठानिएको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले आपतकालीन स्वास्थ्य तथा संक्रामक रोग व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि पनि पारित गरेको छ, जसले ५३ प्रकारका छिटो सर्ने रोगको व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गर्न विधेयकको अवधारणा स्वीकृत गरिएको छ। यसले कर्मचारीहरूको सामाजिक सुरक्षा बलियो बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
