काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत ले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गर्नुको कारण माग गरेको छ।
सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै त्यसको बदरको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो। उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश बालकृष्ण ढकाल को इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।
त्यसैगरी, अदालतले मुद्दालाई अग्राधिकार (प्राथमिकता) मा राख्ने आदेश पनि दिएको छ। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जिम्मेवारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका निकायसँग नै रहेको दाबी गर्दै, तिनै निकायको कार्यक्षेत्रसँग जुध्नेगरी समानान्तर आयोग गठन गरिएको भन्दै रिट निवेदन दर्ता गरिएको हो।
