काठमाडौंमा राष्ट्रपतिद्वारा जारी “सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३” का कारण करिब दुई दर्जन नियामक निकाय र आयोगका पदाधिकारीहरू एकैचोटि पदमुक्त हुने भएका छन्। यस व्यवस्थाले स्वास्थ्य, शिक्षा, इञ्जिनियरिङ, सञ्चार, वित्तीय तथा अन्य सेवा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न परिषद् र प्राधिकरणहरू खाली हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिल, प्रेस काउन्सिल नेपाल, दूरसञ्चार प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्ड, विद्युत नियमन आयोग, बीमा प्राधिकरण लगायतका निकायहरूमा तत्काल नेतृत्व अभाव देखिनेछ भने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगजस्ता संवेदनशील आयोगहरू पनि यसबाट प्रभावित भएका छन्। यसले अल्पकालमा सेवा प्रवाह र नियमनमा अवरोध ल्याउने सम्भावना रहँदा दीर्घकालमा नयाँ नियुक्तिहरू कसरी गरिन्छन् भन्नेमा प्रणालीको प्रभावकारिता निर्भर रहने देखिन्छ।
