सरकारले विद्यालयहरूले कानुनविपरीत भर्ना तथा वार्षिक शुल्क असुल गरिरहेको विषयमा नियमन र कारबाही गर्ने मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएको स्पष्ट पारेको छ। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेल ले शिक्षा नियमावलीअनुसार एउटै तहमा एकपटकभन्दा बढी भर्ना शुल्क लिन नमिल्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न खोजिएको बताएका छन्। गैरकानुनी शुल्कबारे आएका गुनासोका आधारमा सरकारले काठमाडौं र ललितपुरसहित स्थानीय तहका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्दै आवश्यक कारबाही गर्न आग्रह गरेको छ। साथै संघीय सरकार, शिक्षा मन्त्रालय र गृह प्रशासनले स्थानीय तहलाई पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।
