काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले चौथो वरीयताका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गर्दै मुद्दा फर्स्यौटलाई मुख्य आधार बनाएको विषयमा कानुनविद्हरूले प्रश्न उठाएका छन् । प्रधानमन्त्री सचिवालयले धेरै मुद्दा फर्स्यौट गरेको कार्यक्षमताका आधारमा सिफारिस गरिएको जनाएको भए पनि वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरूले न्यायाधीशको मूल्याङ्कन केवल संख्यात्मक आधारमा गर्न नहुने बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको मुख्य योग्यता निर्भीकता, इमानदारी, न्यायिक गुणस्तर र विधिशास्त्रमा योगदान हुनुपर्छ । तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशलाई छाडेर गरिएको सिफारिसले न्यायपालिकाभित्र मनोबल कमजोर पार्ने र भविष्यमा न्यायाधीशहरू मुद्दा छिटो फर्स्यौट गर्ने प्रतिस्पर्धातर्फ केन्द्रित हुने जोखिमसमेत औँल्याइएको छ । प्रधानमन्त्री सचिवालयले डा. शर्माले सबैभन्दा बढी ७ हजार ३ सय ८८ मुद्दा फर्स्यौट गरेको दाबी गरे पनि पछिल्लो तीन वर्षको तथ्याङ्कमा न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले अझ बढी मुद्दा फर्स्यौट गरेको देखिएपछि नियुक्तिको आधारबारे थप बहस सुरु भएको छ ।
