काठमाडौं । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१’ सम्बन्धमा आगामी बैठकमा विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका धेरै प्रश्नहरू अनुत्तरित रहेकाले समितिले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको राय लिएर मात्र यसलाई अघि बढाउने निष्कर्ष निकालेको हो । बैठकमा सांसदहरूले विधेयकलाई परिपक्व, व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउन विज्ञहरूसँग विस्तृत परामर्श आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए । छलफलमा सहभागी शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले पनि पर्याप्त समय लिएर व्यापक छलफलपछि मात्रै विधेयकलाई अगाडि बढाइने स्पष्ट पारे । समितिकी सभापति डा. ओजश्वी शेरचनले विधेयक न्याय प्रणालीका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै आगामी बैठकमा विज्ञहरूलाई आमन्त्रण गरी थप छलफल गरिने बताइन् । उनले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला सम्बन्धी विधेयक न्याय निरूपण प्रक्रियालाई व्यवस्थित, भरपर्दो र वैज्ञानिक बनाउन कोशेढुङ्गा सावित हुने भएकाले यसमाथिको छलफल व्यापक, पारदर्शी र त्रुटिरहित हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।