काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक संरचना तथा सडकपेटीको व्यवस्थापनमा हुने लापरबाहीका कारण नागरिकले क्षति बेहोर्नु नपरोस् भन्दै सरकार र सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ । न्यायाधीश हरि फुयाँल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले सार्वजनिक स्थान र संरचनामा हुने लापरबाहीबाट नागरिकलाई क्षति पुगेमा क्षतिपूर्ति दिलाउन तथा ज्यान जाने अवस्था आए फौजदारी कानुनी प्रक्रियासमेत अवलम्बन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाबारे सचेत गराउँदै सडकपेटी अतिक्रमण हटाउन, जोखिमयुक्त संरचना व्यवस्थापन गर्न र नागरिकको सुरक्षित आवतजावत सुनिश्चित गर्न आदेश दिएको हो । अधिवक्ता सुधिज्ञ पन्तले राज्यको लापरबाहीबाट हुने क्षति सार्वजनिक दुष्कृतिका रूपमा कारबाही हुनुपर्ने मागसहित दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ मा यससम्बन्धी व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ । साथै काठमाडौं उपत्यकाका सडकपेटीमा रहेका प्रहरी पोस्ट अध्ययन गरी हटाउन, अतिक्रमित सडकपेटी खाली गराउन, निर्माण सामग्री तथा अन्य अवरोध हटाउन र बिग्रिएका सडकपेटी तथा खुला ढलका कारण उत्पन्न जोखिम न्यूनीकरण गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । यद्यपि दुष्कृतिसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनका विषयमा भने मुद्दा परेका बेला सम्बोधन हुने भन्दै छुट्टै आदेश जारी गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।
