काठमाडौँ । नयाँ बजेटमा सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरूको माग सम्बोधन नगरिएको भन्दै नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। परिषद्का अध्यक्ष गङ्गाराम तिवारीको नेतृत्वमा गएको टोलीले केन्द्रका महानिर्देशक अणप्रसाद न्यौपानेलाई भेटेर आफ्ना माग तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको हो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलब–भत्तामा १५ प्रतिशतसम्म वृद्धि र महँगी भत्ताको व्यवस्था गरे पनि सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीलाई बेवास्ता गरिएको परिषद्को आरोप छ। बजेटमा आफ्नो श्रम र योगदानको अवमूल्यन भएको भन्दै परिषद्ले असन्तुष्टि जनाएको छ। यसअघि परिषद्को राष्ट्रिय समितिले गत असार ५ गते ‘पेन डाउन’ (कार्य बन्द) कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो भने गत जेठ १७ गते बसेको भर्चुअल बैठक तथा नेपाल शिक्षक महासङ्घ र अन्य शिक्षक–कर्मचारीका पेशागत संगठनहरूसँगको छलफलपछि थप आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरिएको परिषद्ले जनाएको छ।
