काठमाडौं । सार्वजनिक मालवाहक ट्रकको रुट इजाजतसम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्दा संघीय सरकार र बागमती प्रदेश सरकारले दोहोरो मापदण्ड अपनाएको भन्दै दायर गरिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले ट्रक व्यवसायीको पक्षमा फैसला गरेको छ। न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार रिट जारी गर्दै निवेदकको माग सदर गरेको हो। नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बानियाले २०८० साउन ३१ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, यातायात व्यवस्था विभागलगायत सात निकायलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा वैध रुट इजाजतपत्र हुँदाहुँदै अन्तरप्रदेशीय बाटो इजाजतपत्रका नाममा ट्राफिक प्रहरीले मालवाहक सवारीलाई जरिवाना गर्ने, नियन्त्रणमा लिने तथा ट्राफिक सचेतना कक्षामा सहभागी हुन बाध्य पार्ने कार्य कानुनविपरीत भएको दाबी गरिएको थियो। यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले २०८० भदौ ७ गते यातायात व्यवस्था विभागले २०८० जेठ ७ गते जारी गरेको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। अदालतले वैध रुट इजाजतको अवधि कायम रहँदासम्म पुनः कारबाही गर्नु न्यायोचित नदेखिएको उल्लेख गरेको थियो। लामो सुनुवाइपछि संयुक्त इजलासले ट्रक व्यवसायीले उठाएको कानुनी प्रश्न स्वीकार गर्दै रिट जारी गरेको हो। फैसलापछि महासंघका अध्यक्ष बानियाले सर्वोच्च अदालतको निर्णयले कानुनी शासन र व्यवसायीको अधिकारको रक्षा गरेको तथा रुट इजाजतका नाममा वर्षौंदेखि लागू हुँदै आएको अन्यायपूर्ण र दोहोरो व्यवस्था अन्त्य गर्न यो फैसला महत्वपूर्ण भएको प्रतिक्रिया दिए।
