प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले निर्वाचनमा सहभागी नहुने राजनीतिक दलहरूको दर्ता खारेज गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस गरेको कार्ययोजनामा उनले राजनीतिक दल दर्ता प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी स्पष्ट मापदण्ड तय गर्ने उल्लेख गरेका छन्। साथै, राजनीतिक दलहरूलाई चन्दामुखी व्यवस्थाबाट मुक्त गर्न पछिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त मत र अन्य स्वीकार्य सूचकका आधारमा सार्वजनिक कोषबाट अनुदान उपलब्ध गराउने विषयमा कानुनी तथा नीतिगत सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। कार्ययोजनामा दलहरूको आन्तरिक निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगका मूल्य–मान्यता लागू गराउने, महाधिवेशनको प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण गर्ने, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने, ‘नो भोट’ र विदेशबाट मतदानको व्यवस्था गर्ने तथा आयोगसँग नियमित संवादका लागि दलहरूले सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि समावेश छन्। कार्कीलाई साउन १३ गते संसदीय सुनुवाइ समितिमा कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न बोलाइएको छ। समितिबाट अनुमोदन भएपछि उनको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।
