काठमाडौं । प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचनमा प्राप्त मतका आधारमा सार्वजनिक कोषबाट अनुदान दिने प्रस्ताव गरेका छन्। संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनामा उनले राजनीतिक दलहरूलाई चन्दामा निर्भर हुनबाट मुक्त गर्न र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउन यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
कार्कीले पछिल्लो निर्वाचनमा दलले प्राप्त गरेको मत तथा अन्य सर्वस्वीकार्य सूचकका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउने गरी आवश्यक कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। यसअघि पनि निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनको मस्यौदामार्फत दलहरूलाई राज्यकोषबाट रकम उपलब्ध गराउने अवधारणा अघि सारेको थियो। तर उक्त प्रस्तावले अहिलेसम्म कानुनी रूप लिन सकेको छैन।
राजनीतिक दलको वित्तीय पारदर्शिता बढाउने उद्देश्यले राज्यबाट अनुदान दिने अवधारणा अघि सारिए पनि यसको स्पष्ट मोडालिटी, अनुदान वितरणको आधार, रकमको सीमा र उपयोगसम्बन्धी निगरानी व्यवस्था तय गर्नुपर्ने देखिएको छ।
