महिलाहरूको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सरकारले सातै प्रदेशमा निःशुल्क ब्लु बस सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन। १३ चैत २०८२ मा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको १ सय बुँदे शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यक्रममा १०० दिनभित्र कम्तीमा २५ वटा बस सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको थियो। सोही घोषणाअनुसार १ साउनदेखि ब्लु बस सञ्चालन हुने समाचार सार्वजनिक भए पनि निर्धारित समय बितिसक्दा सेवा सुरु भएको छैन।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत महिलाहरूको सुरक्षित आवागमनका लागि सीसी क्यामेरासहितको आधुनिक ब्लु बस सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले यसका लागि ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता रामहरि पोखरेलका अनुसार ब्लु बस सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राविधिक तयारी पूरा भइसकेको छ। साझा यातायातसँग सम्झौता भइसकेको र अर्थ मन्त्रालयबाट समेत स्वीकृति प्राप्त भइसकेकाले राजनीतिक नेतृत्वबाट ‘गो अहेड’ आदेश आएपछि सेवा सञ्चालन गर्न मन्त्रालय तयार रहेको उनको भनाइ छ।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले २० असार २०८३ मा सार्वजनिक गरेको १ सय दिनको कार्यप्रगतिमा पनि काठमाडौं उपत्यकामा कम्तीमा सातवटा ब्लु बस सञ्चालनका लागि साझा यातायातसँग समन्वय भइरहेको उल्लेख गरेका थिए। उनका अनुसार सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, समयसारिणी, कार्ययोजना, लागत अनुमान र जिम्मेवारीसहितको मस्यौदा तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव स्वीकृत गरिसकेको मन्त्रालयको दाबी छ। साथै, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सातै प्रदेशमा ब्लु बस सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको र वार्षिक कार्ययोजना, माइलस्टोन तथा प्रमुख कार्यसम्पादन सूचकसमेत तयार गरिएको जनाइएको छ।
तर मन्त्रालयकै एक उच्च अधिकारीका अनुसार ब्लु बस सञ्चालनसम्बन्धी फाइल मन्त्री लम्सालको सचिवालयमा पुगेर रोकिएको छ। फाइल किन रोकिएको हो भन्नेबारे भने स्पष्ट जानकारी नभएको उनको भनाइ छ। यसले सरकारको घोषणा कार्यान्वयनमा प्रशासनिक तयारीभन्दा पनि राजनीतिक निर्णय नै मुख्य अवरोध बनेको देखिन्छ।
सरकारले साझा यातायातका विद्युतीय बसलाई नै ब्लु बसका रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा समेत विवाद भएको थियो। सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चितवनबाट ब्लु बसको अवधारणा अघि सारेको थियो भने साझा यातायातका बसको ब्रान्ड रङ हरियो भएकाले ती बसलाई निलो बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा आलोचना भएको थियो। साझाले भने आफ्ना बसको रङ परिवर्तन नगर्ने स्पष्ट पारेको थियो।
प्रारम्भिक योजनाअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा बूढानीलकण्ठ–लगनखेल–गोदावरी रुटमा दुई, नागढुंगा–विमानस्थल रुटमा दुई तथा रिङरोडमा चारवटा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने तयारी छ। तर साझा यातायातका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुपेन्द्र अर्यालले ब्लु बस सञ्चालनबारे अहिलेसम्म ठोस निर्णय वा सहमति नभएको बताएका छन्। उनका अनुसार साझा यातायात अहिले सञ्चालनको मोडालिटीबारे काम गरिरहेको छ।
सरकारले लिखित रूपमै समयसीमा तोकेर घोषणा गरेको ब्लु बस सेवा निर्धारित समयमा सञ्चालन हुन नसक्दा सरकारी प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमै प्रश्न उठेको छ। तयारी पूरा भएको दाबी र राजनीतिक स्वीकृति पर्खिरहेको मन्त्रालयको भनाइ एकातिर छ भने साझाले ठोस सहमति नभएको बताइरहेको छ। यसले ब्लु बस कहिलेबाट वास्तवमै सञ्चालन हुन्छ भन्ने विषय अझै अनिश्चित बनेको छ।
