काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले माटोको स्वास्थ्य संरक्षण र दिगो कृषि उत्पादनका लागि रासायनिक मलको बढ्दो प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्दै प्राङ्गारिक तथा जैविक मलको प्रयोग प्रवर्धन गर्ने नीति अघि सारेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले सरकारले रासायनिक मलमा अत्यधिक निर्भरता घटाउन विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाएको जानकारी दिए।
सचिव मिश्रका अनुसार रासायनिक मलमा अत्यधिक निर्भर हुँदा माटोको स्वास्थ्यमा असर पर्नुका साथै किसानमाथि आर्थिक भार र मलको आपूर्ति व्यवस्थामा चुनौती थपिएको छ। सरकारले रासायनिक मलसम्बन्धी नीतिमा तीन प्रमुख पक्षलाई प्राथमिकता दिएको छ। जसअनुसार वितरण प्रणालीमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएर राज्यको भार कम गर्ने, मलको उपलब्धता बढाउने र ‘एकीकृत बाली खाद्यत्व व्यवस्थापन’ पद्धतिलाई प्रवर्धन गर्ने नीति लिइएको छ। यस पद्धतिले रासायनिक मलसँगै प्राङ्गारिक तथा जैविक मलको सन्तुलित प्रयोगमा जोड दिनेछ।
मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो एक दशकमा नेपालमा रासायनिक मलको माग दुईदेखि तीन गुणासम्म बढेको छ। खेतीको व्यवसायीकरण, उन्नत बीउ तथा हाइब्रिड जातका बालीको प्रयोग बढ्दै जाँदा मलको माग पनि तीव्र रूपमा बढेको हो। रासायनिक मलको निर्भरता घटाउन सरकारले प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने उद्योगलाई विभिन्न सहुलियत उपलब्ध गराउँदै आएको छ। प्राङ्गारिक मल उत्पादनका लागि आवश्यक मेसिनरी आयातमा कर छुट तथा साना स्टार्टअपलाई ‘म्याचिङ ग्रान्ट’ उपलब्ध गराइएको छ।
थप प्रोत्साहनका लागि प्राङ्गारिक मल व्यवसायीलाई ढुवानीका साधनमा भन्सार छुट, आयकरमा सहुलियत र विद्युत् महसुलमा छुट दिने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मल उत्पादन तथा प्रवर्धनमा स्थानीय र प्रदेश सरकारको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुने मन्त्रालयको ठहर छ। लुम्बिनीलगायतका क्षेत्रमा वनबाट सोत्तर सङ्कलन गरी कम्पोस्ट तथा भर्मी कम्पोस्ट उत्पादन गर्ने साना व्यवसायीलाई अनुदान उपलब्ध गराउने काम भइरहेको छ।
त्यस्तै, ‘हरियो मल’ का रूपमा चिनिने ढैँचा खेतीलाई प्रवर्धन गर्न स्थानीय तहमा सशर्त बजेट पठाइएको छ। प्राविधिक विश्लेषणअनुसार एक हेक्टरमा ढैँचा खेती गर्दा करिब १४० किलो युरिया मल बचत गर्न सकिन्छ। यसले रासायनिक मलको प्रयोग घटाउनुका साथै माटोको उर्वराशक्ति कायम राख्न पनि सहयोग गर्ने मन्त्रालयको विश्वास छ।
वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्दै कृषि उत्पादन बढाउन मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँगको सहकार्यलाई समेत तीव्रता दिएको छ। भारत सरकारको सहयोगमा ५० जना प्राविधिकलाई ‘प्राकृतिक खेती’ सम्बन्धी तालिम दिइएको छ भने थप ५० जनालाई तालिमका लागि पठाउने तयारी भइरहेको छ। त्यस्तै, आईएफएडीको सहयोगमा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका १०० पालिकामा सात वर्षे ‘इकोलोजिकल एग्रिकल्चर’ परियोजना सुरु गरिएको छ।
मन्त्रालयले वन क्षेत्रमा खेर गइरहेको सोत्तर सङ्कलन गरी डढेलो नियन्त्रण गर्नुका साथै त्यसलाई मलमा रूपान्तरण गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ। धान र गहुँको ठुटा खेतमै जलाउने परिपाटी अन्त्य गरी त्यसलाई मलका रूपमा प्रयोग गर्न किसानलाई प्रोत्साहित गरिने सचिव मिश्रले बताए। सरकारले आगामी तीनदेखि चार वर्षभित्र रासायनिक मलको माग बढ्ने क्रमलाई रोक्दै प्राङ्गारिक मलको उत्पादन र बजारलाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
