काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले केन्द्रभन्दा स्थानीय तहमा बढी भ्रष्टाचार हुने विभिन्न तथ्याङ्कले देखाएको भन्दै कानुन निर्माण गर्दा सोहीअनुसार प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने बताएका छन्। बिहीबार संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कामकारबाहीबारे बोल्दै लामिछानेले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि समस्या बढी रहेको क्षेत्रमा राज्यको प्रयास केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे।
लामिछानेले अख्तियारले सफलता पाएका मुद्दाको सङ्ख्या न्यून रहेको उल्लेख गर्दै अनुसन्धान तथा कारबाहीका क्रममा न्याय पाएका भन्दा अन्यायमा परेका मानिसको सङ्ख्या बढी हुन सक्ने बताए। उनले अख्तियारको कारबाहीबाट व्यक्तिको गुमेको सामाजिक प्रतिष्ठा तथा सार्वजनिक पदमा पर्ने असरबारे समेत कानुन निर्माण गर्दा गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
उनले भ्रष्टाचारको विषयमा आफूहरूले केन्द्र, सिंहदरबार र राजनीतिक तहलाई बढी प्राथमिकता दिने गरेको तर स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारलाई पर्याप्त ध्यान नदिएको बताए। समितिमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणबारे छलफल गर्दा केन्द्रमा करिब ९० प्रतिशत र स्थानीय तहमा १० प्रतिशत मात्र समय दिने गरिएको उल्लेख गर्दै उनले समस्या जहाँ बढी छ, त्यहाँ त्यहीअनुसार प्रयास र स्रोत–साधन केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए।
लामिछानेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राईलाई ज्यान मार्ने धम्की दिइएको विषयमा समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए। साथै, पैसाको प्रभावमा काम गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने भएकाले अख्तियारजस्ता संवैधानिक निकायको प्रभावकारिता, स्वतन्त्रता र सुरक्षाका विषयमा पनि गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
