काठमाडौं । सरकारले बाढीबाट प्रभावित व्यक्ति तथा व्यावसायिक संस्थाका लागि सहुलियत तथा पुनर्स्थापना प्याकेज तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। भदौ १० गते नेपाल–चीन सीमा रसुवागढी, भोटेकोशी नदी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावित जिल्लामा भएको क्षतिलाई सम्बोधन गर्न यस्तो प्याकेज तयार गर्न लागिएको हो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारत सरकारसँग सरकार–सरकार (G2G) माध्यमबाट २५ हजार मेट्रिक टन मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णयसमेत गरेको छ। कृषि क्षेत्रमा आवश्यक मलको आपूर्ति सहज बनाउन सरकारले उक्त निर्णय गरेको हो।
त्यसैगरी, बाढीबाट प्रभावित नागरिकलाई सहयोग गर्न प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको एक महिनाको तलब तथा पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको छ। बैठकपछि प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्का तीन निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्।
