हाइड्रोपावरमा फसेकाको उद्धार गर्न हेलिकप्टरको अनुमति दिन माग

हाइड्रोपावरमा फसेकाको उद्धार गर्न हेलिकप्टरको अनुमति दिन माग

काठमाडौं । इन्जिनियरिङ तथा प्राविधिक पेशागत संस्थाहरूले बाढीबाट प्रभावितहरूको खोज, उद्धार तथा राहत कार्यमा सहकार्य गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । विभिन्न प्राविधिक संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा सरकारलाई अपिल गर्दै विपद् प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल उद्धार तथा राहतका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन माग गरेका हुन् ।

संस्थाहरूले सरकारसमक्ष चार बुँदे माग राख्दै विपद् प्रभावित दुर्गम क्षेत्र तथा जलविद्युत् आयोजना स्थलमा खोज, उद्धार र अत्यावश्यक राहत पुर्‍याउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका छन् ।विशेषगरी निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजना प्रवर्धकहरूलाई उद्धार तथा राहतका लागि हेलिकप्टर सेवा प्रयोग गर्न आवश्यक अनुमति, समन्वय र प्रशासनिक प्रक्रिया शीघ्र तथा सहज बनाउन उनीहरूले माग गरेका छन् ।‘विपद् प्रभावित दुर्गम क्षेत्र तथा जलविद्युत् आयोजना स्थलमा खोज, उद्धार र अत्यावश्यक राहत पुर्‍याउन निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजना प्रवर्धकहरूलाई हेलिकप्टर सेवा प्रयोग गर्न आवश्यक अनुमति, समन्वय र प्रशासनिक प्रक्रिया शीघ्र तथा सहज बनाइदिन अनुरोध गर्दछौँ,’ अपिलमा भनिएको छ ।उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन उद्धार उडानमा प्राविधिक जनशक्तिको सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि संस्थाहरूले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । दुर्गम तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा उद्धारका क्रममा प्राविधिक ज्ञान र अनुभवको उपयोग गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।त्यसैगरी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहत कार्यका लागि आवश्यक योजना निर्माणमा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन आफूहरू तयार रहेको संस्थाहरूले जनाएका छन् । विपद्को प्रकृति र प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाका आधारमा व्यवस्थित उद्धार योजना बनाउनुपर्ने उनीहरूको जोड छ ।जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य पूर्वाधारमा समेत बाढीपहिरोका कारण क्षति पुग्न सक्ने भन्दै प्रभावित आयोजनाको अवस्था पहिचान, जोखिम मूल्यांकन तथा आवश्यक प्राविधिक सहयोगमा समेत सहकार्य गर्न सकिने संस्थाहरूले बताएका छन् ।

नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन, नेपाल हाइड्रोपावर एसोसिएसन, नेपाल टनेलिङ एसोसिएसन, इन्डिपेन्डेन्ट पावर प्रोड्युसर्स एसोसिएसन, नेपाल सोसाइटी अफ कन्सल्टिङ आर्किटेक्चरल एन्ड इन्जिनियरिङ फर्म्स, नेपाल लघु जलविद्युत् विकास संस्था तथा बिटिआई ट्रेड्समेन एसोसिएसनलगायतका संस्थाहरूले सरकारसमक्ष उक्त अपिल गरेका हुन् ।

प्रकाशित मिति : २०२६ पुष १७ गते बिहिवार