ति ३१ जना नागरिक अधिकारकर्मीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरूले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै बाढी प्रभावितको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका काममा सरकारलाई प्रभावकारी र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेका हुन्। सरकार तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गरिरहेको प्रयासप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै अधिकारकर्मीहरूले उद्धार तथा राहत कार्यमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई समेत प्रभावकारी रूपमा सहभागी गराउन माग गरेका छन्। स्थानीय सरकारको सक्रिय सहभागिताविना पुनःस्थापनाको काम प्रभावकारी हुन नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ। त्यस्तै, अफवाह तथा गलत सूचना फैलिन नदिन तत्काल एकीकृत सूचना प्रणाली स्थापना गर्न र सञ्चारमाध्यमलाई सहज रूपमा समाचार संकलन तथा सम्प्रेषण गर्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ। प्रधानमन्त्री राहत कोषमा संकलित रकमको पारदर्शी, जिम्मेवार र न्यायपूर्ण वितरणका लागि विशेष संयन्त्र बनाउनुपर्ने, बाढीपछि फेला परेका शवको व्यवस्थापन तथा पहिचान मानवीय संवेदना र स्वास्थ्य मापदण्डअनुसार गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ। बाढी प्रभावित बालबालिका, महिला तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र पुनःस्थापनामा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा सम्भावित संक्रमण रोकथामका लागि तत्काल स्वास्थ्य शिविर र सुरक्षित खानेपानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने अधिकारकर्मीहरूको सुझाव छ। राहत वितरणमा सरकारले अपनाएको ‘एकद्वार प्रणाली’ले नागरिक संघसंस्थाको भूमिकालाई सीमित गर्न नहुने भन्दै उनीहरूले नागरिक संघसंस्थाको सहभागिता अझ फराकिलो बनाएर राहत तथा उद्धार कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। विपद्को यस कठिन घडीमा मानवीय दृष्टिकोणबाट सबै पक्ष एकजुट भई प्रभावित नागरिकलाई सहयोग गर्न र सरकारले मानव अधिकारमैत्री पुनःस्थापना योजना निर्माण गर्नुपर्नेमा विज्ञप्तिमार्फत ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
