काठमाडौं । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रवक्ता जगदीश खरेलले बाढी तथा अन्य प्राकृतिक विपद्का कारण जोखिममा परेका बस्ती स्थानान्तरण गर्ने मोडेलबारे तीन चरणमा छलफल गरिने बताएका छन्। उनले प्रभावित बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै स्थानान्तरणको उपयुक्त मोडेल तय गर्न तीन तहको सरकार, राजनीतिक दल, प्रभावित समुदाय र विज्ञहरूसँग छलफल गरिने बताए।भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट विस्थापित तथा जोखिममा परेका परिवारको पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले जग्गा खोज्न समिति गठन गरिसकेको छ। नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो। समितिमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, नापी विभाग तथा सम्बन्धित जिल्लाका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहनेछन्।
सरकारले जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणलाई कानुनी आधारसमेत दिन ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ ल्याउने तयारी गरेको छ। उक्त विधेयकमार्फत नापजाँच ऐन २०१९, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, गुठी संस्थान ऐन २०३३, मालपोत ऐन २०३४ र भूउपयोग ऐन २०७६ का विभिन्न व्यवस्थामा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ।विधेयकमा नदी किनार, तालतलैयाको किनार, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, वन क्षेत्र, सडकको मापदण्डभित्र तथा अन्य जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीलाई अन्यत्रै बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। ‘मिलाउनु पर्नेछ’ भन्ने बाध्यकारी भाषा राखिएकाले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका लक्षित समुदायलाई सुरक्षित स्थानमा पुनर्स्थापना गर्नु सरकारको कानुनी दायित्व बनाउने तयारी गरिएको देखिन्छ।
सरकारले बस्ती स्थानान्तरण गर्दा प्रभावित समुदायको आवश्यकता, भौगोलिक अवस्था, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा अन्य आधारभूत सुविधालाई समेत ध्यानमा राखेर उपयुक्त पुनर्स्थापना मोडेल तय गर्ने जनाएको छ। तीन तहका सरकार, राजनीतिक दल, प्रभावित नागरिक र विज्ञबीचको छलफलबाट प्राप्त सुझावका आधारमा सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प छनोट गर्ने सरकारको तयारी छ।
