काठमाडौं । पक्राउ परेका तथा हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई जथाभावी हतकडी लगाउने प्रहरीको कार्यशैली रोक्न माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रेस काउन्सिल नेपालका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो।
नेपाल ल क्याम्पसमा अध्ययनरत कानुनका विद्यार्थी रोशन आउजी, विकास यादव र विवेक चौधरीले रिट दायर गरेका हुन्। उनीहरूले हतकडीलाई अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने तथा हतकडी लगाइएको अवस्थामा व्यक्तिको तस्बिर र भिडियो सार्वजनिक गर्न रोक लगाउन माग गरेका छन्।
अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा दुवै पक्षको बहस सुनेर निर्णय गर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले आगामी असोज ५ गते छलफलका लागि पेसी तोकेको छ। वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मानवअधिकारसँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएकाले अदालतले उक्त मुद्दालाई अग्राधिकारसमेत दिएको छ।
