काठमाडौँ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएको भनिएको आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइका लागि विशेष अदालतमा पेसी तोकिएको छ। पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित उच्च सरकारी अधिकारीविरुद्ध दायर भएको उक्त मुद्दा न्यायाधीशत्रय नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासमा पेसी तोकिएको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विमानस्थल निर्माणको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनीलाई गैरकानुनी रूपमा कर तथा महसुल छुट दिई राज्य कोषमा ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ नोक्सानी पुर्याएको आरोपमा गत वैशाख २४ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दामा पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीसहित अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव शङ्करप्रसाद अधिकारी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव महेश्वर न्यौपाने र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव गौतमलगायत उच्च अधिकारीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव केवलप्रसाद भण्डारी, पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिवद्वय सुरेश आचार्य र डण्डुराज घिमिरे तथा आयोजना निर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध पनि बिगो बराबरको जरिवाना र कैद सजायको मागदाबी गरिएको छ। अख्तियारले तत्कालीन उपसचिव युगराज पाण्डे, शाखा अधिकृत उर्मिला भण्डारी र इन्जिनियर योगेश अर्याललाई समेत प्रतिवादी बनाएको छ। निर्माण व्यवसायी ‘चाइना सिएमएसी इन्जिनियरिङ’का अध्यक्ष वाङ बो र प्रोजेक्ट म्यानेजर याङ झिगाङविरुद्ध पनि भ्रष्टाचारमा सहयोग गरेको आरोपमा मुख्य कसुरदारसरह सजाय र बिगो असुलको माग गरिएको छ।
अख्तियारका अनुसार विमानस्थल निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीसँग भएको मूल खरिद सम्झौतामा कर, महसुल तथा अन्य शुल्क ठेकेदार कम्पनीले नै तिर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था थियो। तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री, सचिवहरू तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूको मिलेमतोमा उक्त प्रावधानविपरीत ‘इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट’ तयार गरी ठेकेदार कम्पनीलाई कर तथा महसुल छुट दिने व्यवस्था गरिएको आयोगको दाबी छ।उक्त सम्झौताका कारण निर्माण कम्पनीले विमानस्थल निर्माणको कुल लागतभित्र करका लागि छुट्याइएको रकमसमेत भुक्तानीका रूपमा प्राप्त गर्ने तर सो रकम राज्य कोषमा दाखिला नगरी आफैँ राख्ने अवस्था सिर्जना भएको अख्तियारको आरोप छ। यसबाट निर्माण कम्पनीले दोहोरो आर्थिक लाभ लिएको र नेपाल सरकारले ऋण लिएर निर्माण गरेको सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको आयोगको ठहर छ। अब विशेष अदालतमा हुने सुनुवाइबाट उक्त आरोपमाथि न्यायिक निरूपण हुने भएको छ।
