ललितपुर । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले वन्यजन्तु संरक्षणलाई संरक्षित क्षेत्रको प्रशासनिक सीमाभित्र मात्र सीमित नराखी समग्र भू–परिदृश्यमा विस्तार गर्नुपर्ने बताएकी छन्। २०औँ राष्ट्रिय संरक्षण दिवसका अवसरमा बुधबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले प्रकृति संरक्षण र मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्वका लागि तीनै तहका सरकार, स्थानीय समुदाय तथा सरोकारवाला निकायबीच बलियो सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन्।
मन्त्री चौधरीले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनमा मात्र केन्द्रित नभई दीर्घकालीन रूपमा सहअस्तित्वको अवधारणालाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि ‘मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्व कार्यक्रम’लाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समावेश गरेको जानकारी दिँदै उनले द्वन्द्व न्यूनीकरण कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा रणनीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताइन्।उनका अनुसार वन्यजन्तु तथा प्रकृतिले प्रशासनिक सीमा नचिन्ने भएकाले वन, सामुदायिक वन, चुरे–तराई, हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्र, सिमसार, नदी र जलाधारलगायत सम्पूर्ण भू–परिदृश्यलाई संरक्षणको दायरामा समेट्न आवश्यक छ। स्वच्छ पानी, हावा, जलवायु नियमन, परागसेचन, कृषि, पर्यटन तथा स्थानीय जीविकोपार्जनदेखि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसम्म प्रकृतिको योगदान जोडिएकाले ल्यान्डस्केप तहको संरक्षण, समग्र पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण र प्रकृतिमा आधारित समाधानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
मन्त्री चौधरीले संरक्षण र विकासलाई परस्पर विरोधी रूपमा नभई संरक्षण, जीविकोपार्जन र राष्ट्रिय समृद्धिलाई सँगसँगै अघि बढाउने नीति आवश्यक रहेको बताइन्। यसका लागि सरकारसँगै स्थानीय समुदाय, आदिवासी–जनजाति, महिला, युवा, संरक्षण साझेदार, अनुसन्धान तथा शैक्षिक संस्था, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमबीचको सहकार्य अझ सुदृढ बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।उनले वन्यजन्तुको बासस्थान संरक्षण, अवैध वन्यजन्तु व्यापार नियन्त्रण, डढेलो व्यवस्थापन, मिचाहा प्रजातिको न्यूनीकरण, प्रदूषण नियन्त्रण तथा स्थानीय जीविकोपार्जनका चुनौती समाधान गर्न व्यावहारिक उपाय पहिचान गर्नुपर्ने बताइन्। साथै, चिडियाखाना व्यवस्थापन, वन्यजन्तु उद्धार मापदण्ड तथा वन्यजन्तु कल्याणसम्बन्धी नीतिहरूलाई समयानुकूल परिमार्जन भइरहेको जानकारी पनि उनले दिइन्।वन्यजन्तु संरक्षण सरकार वा कुनै एक संस्थाको मात्र जिम्मेवारी नभएको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले स्थानीय समुदाय, आदिवासी–जनजाति, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा सञ्चारकर्मीसहित सबै पक्षको एकीकृत प्रयासबाट मात्र संरक्षणका लक्ष्य हासिल गर्न सकिने बताइन्।
