काठमाडौँ । हानी–नोक्सानी सम्बोधन कोषका कार्यकारी निर्देशक इब्राहिमा चेइख डियोङले नेपालजस्ता जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित मुलुकमा तत्काल वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन द्रुत र सहज संयन्त्र आवश्यक रहेको बताएका छन्। अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा जारी ८१औँ महासभामा बोल्दै उनले जलवायु वित्तलाई संस्थागत विषयका रूपमा मात्र नभई मानवीय दृष्टिकोणबाट समेत हेर्नुपर्नेमा जोड दिए।डियोङले नेपालमा आएको बाढीका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको उल्लेख गर्दै जलवायु वित्तको बहसलाई प्रभावित समुदायको मानवीय आवश्यकतासँग जोड्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित समुदायसम्म वित्तीय स्रोत छिटो, सहज र प्रत्यक्ष रूपमा पुग्न आवश्यक छ।
उनले कोषले एक वर्षअघि २५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको वित्तीय सहयोगका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्दा ११९ देशबाट करिब १७६ वटा प्रस्ताव प्राप्त भएको र त्यसमा करिब २ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर बराबरको माग आएको जानकारी दिए। उपलब्ध स्रोतभन्दा माग धेरै रहेको उल्लेख गर्दै उनले जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानीको आवश्यकता अझ ठूलो भएकाले त्यसको शीघ्र सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए।डियोङले क्षति तथा नोक्सानी स्थानीयस्तरमा हुने भएकाले त्यसको समाधान पनि सम्बन्धित देशकै नेतृत्व र स्वामित्वमा हुनुपर्ने धारणा राखे। प्रभावित देशलाई बाहिरबाट प्राथमिकता निर्धारण गरिदिनुभन्दा उनीहरूले पहिचान गरेका आवश्यकता सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संयन्त्र केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
जलवायु वित्तको प्रभावकारिताका लागि स्रोतको उपलब्धता मात्र नभई त्यसमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए। सार्वजनिक क्षेत्रको वित्तीय स्रोतले मात्र बढ्दो आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने भएकाले परोपकारी संस्था तथा निजी क्षेत्रलगायतका स्रोतसमेत परिचालन गर्नुपर्ने उनले बताए।घोषणा गरिएको जलवायु वित्त जटिल प्रक्रियाका कारण जोखिममा रहेका मुलुकसम्म समयमा पुग्न नसक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै डियोङले वित्तीय पहुँचका प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्ने बताए। उनले हरित जलवायु कोष, अनुकूलन कोष र विश्व वातावरण सुविधालगायत विद्यमान संयन्त्रसँग सहकार्य गर्दै जलवायु वित्तमा पहुँच सहज बनाउन सकिने धारणा राखे।प्रभावित देशको आवश्यकता र क्षमताअनुसार विभिन्न प्रकारका वित्तीय उपकरण उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिँदै डियोङले जलवायु वित्त केवल संस्थागत विषय नभई मानवीय विषय भएको बताए। पर्याप्त पुँजी, सहज पहुँच र वहन गर्न सकिने वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्दै जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित कुनै पनि समुदाय पछाडि नछुट्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
