काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोसिमा कार्कीले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको सञ्चालक समितिमा रहने विशेषज्ञको शैक्षिक योग्यता कम्तीमा स्नातकोत्तर तह हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेकी छन्।
बिहीबार बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ को मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि छलफलका क्रममा सांसद कार्कीले विशेषज्ञको योग्यता र अनुभवसम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन आवश्यक रहेको बताइन्।
विधेयकमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका व्यक्तिलाई १० वर्ष, स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेका व्यक्तिलाई ५ वर्ष र विद्यावारिधि (पीएचडी) गरेका व्यक्तिलाई ३ वर्षको सम्बन्धित अनुभव आवश्यक पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।कार्कीले संस्थागत विशेषज्ञका लागि स्नातक तहलाई मात्र आधार मान्न नहुने बताउँदै कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक योग्यता अनिवार्य गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।उनले भनिन्, ‘सामान्यतया जुनसुकै विधामा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेपछि मात्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई विशेषज्ञ मान्ने प्रचलन छ। तसर्थ प्रयोगशालाको सञ्चालक समितिमा रहने विशेषज्ञका लागि पनि कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक योग्यता अनिवार्य गरिनुपर्छ।’
कार्कीले विज्ञका रूपमा राय, सल्लाह र सुझाव लिन बोलाइने व्यक्ति सम्बन्धित विषयको उच्च ज्ञाता हुनुपर्ने बताउँदै त्यस्ता व्यक्तिको छनोट प्रक्रिया पनि स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।उनले विधेयकमा ‘विशेषज्ञ’ र ‘विज्ञ’ बीचको भिन्नता स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत औँल्याइन्। विद्यावारिधि तहलाई ‘सुपर स्पेसलाइजेसन’का रूपमा व्याख्या गर्दै उनले स्नातकोत्तरभन्दा माथिका योग्यतालाई थप प्राथमिकता दिन सकिने धारणा राखिन्।समितिको बैठकमा विधेयकको मस्यौदा प्रतिवेदनका विभिन्न प्रावधानमाथि सांसदहरूले धारणा राखेका थिए।
