विद्युत् महसुलमा लगाइएको VAT तत्काल फिर्ता लिन महासंघको माग

विद्युत् महसुलमा लगाइएको VAT तत्काल फिर्ता लिन महासंघको माग

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले चालू आर्थिक वर्षदेखि विद्युत् महसुलमा लागू गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ। विद्युत् औद्योगिक उत्पादन, व्यापार तथा पर्यटन क्षेत्रको आधारभूत पूर्वाधार भएकाले यसमा थप कर लगाउँदा उत्पादन लागत, सञ्चालन खर्च, नगद प्रवाह तथा समग्र व्यावसायिक प्रतिस्पर्धात्मकतामा प्रत्यक्ष असर परेको महासंघले जनाएको छ।महासंघका अनुसार विद्युत्मा VAT थपिएपछि विशेषगरी उच्च ऊर्जा खपत गर्ने उद्योग, VAT छुटअन्तर्गत कारोबार गर्ने व्यवसाय, साना तथा मझौला उद्योग तथा होटल तथा पर्यटन व्यवसायको लागत बढेको भन्दै व्यवसायीबाट गुनासो आएको छ। विद्युत् उत्पादन तथा व्यवसाय सञ्चालनको महत्वपूर्ण आधार भएकाले ऊर्जा लागत बढ्दा समग्र व्यावसायिक गतिविधिमै असर पर्ने महासंघको भनाइ छ।

कानुनबमोजिम इनपुट ट्याक्स क्रेडिटको व्यवस्था भए पनि कर समायोजन तथा फिर्ताको प्रक्रिया र कारोबारको प्रकृतिका कारण सबै व्यवसायले विद्युत्मा तिरेको VAT तत्काल वा पूर्ण रूपमा समायोजन गर्न नसक्ने अवस्था रहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। यसले व्यवसायको सञ्चालन पुँजीमा दबाब सिर्जना गर्नुका साथै नयाँ लगानी, उद्योग विस्तार तथा रोजगारी सिर्जनामा समेत असर पार्न सक्ने महासंघले जनाएको छ।महासंघले विद्युत्मा थपिएको करको भार अन्ततः उपभोक्तासम्म पुग्न सक्ने र त्यसले समग्र मूल्यवृद्धिमा थप दबाब सिर्जना गर्ने जनाएको छ। विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउँदै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमार्फत औद्योगिकीकरणलाई गति दिनुपर्ने समयमा ऊर्जा लागत बढाउने नीतिले निजी क्षेत्रको लगानी तथा उत्पादन विस्तारमा चुनौती थपेको महासंघको धारणा छ।

यसैगरी, उद्योगलाई नियमित, गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ। भोल्टेजको उतारचढाव, अचानक विद्युत् अवरोध तथा अन्य प्राविधिक समस्याका कारण उत्पादनमा हुने अवरोध र मेसिनरीमा हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न आवश्यक कदम चाल्न महासंघले माग गरेको छ।महासंघले विद्युत्मा VAT सम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी निजी क्षेत्रसँग व्यापक परामर्श गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। साथै कर समायोजन तथा फिर्ताको प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र समयबद्ध बनाउनुपर्नेमा पनि महासंघले जोड दिएको छ।

प्रकाशित मिति : २०२६ पुष १७ गते बिहिवार