काठमाडौँ। प्रतिपक्ष दलकी सांसद बलावती शर्माले सरकारले संसद्लाई छलेर ल्याएको अध्यादेशका कारण राज्यका ८५ वटा महत्त्वपूर्ण संस्था विवादित र नेतृत्वविहीन बनेको आरोप लगाएकी छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक, २०८३’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उनले सरकारले सुशासनको नाममा ल्याएको सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश स्वेच्छाचारी र प्रतिशोधपूर्ण रहेको दाबी गरिन्।सांसद शर्माका अनुसार सरकारले योग्यता र क्षमताका आधारमा नियुक्त भएका झन्डै १ हजार ६ सय पदाधिकारीलाई हटाएर राज्यका निकायलाई कमजोर बनाएको छ। राज्य सञ्चालन सनकका भरमा नभई दूरदृष्टिका आधारमा हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले अध्यादेशको प्रयोग गरेर संस्थामाथि हस्तक्षेप गर्नु लोकतन्त्रको सुन्दर अभ्यास नभएको बताइन्। उनले सरकारले संसद्को बाटो छलेर प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार देखाएको तथा कर्मचारीको सेवा अवधि र उमेर हदका विषयमा चर्चा चलाएर प्रशासन संयन्त्रलाई आतङ्कित र हतोत्साहित बनाएको आरोपसमेत लगाइन्।शर्माले सरकारको उक्त कार्यशैलीलाई ‘केटाकेटीले गुलेली चलाएर मट्याङ्ग्राको सत्यानाश गरेजस्तै’ भएको टिप्पणी गरिन्। साथै, बजेट अधिवेशन अन्त्य हुने बेलासम्म पनि निजामती ऐन र सङ्घीय शिक्षा ऐनजस्ता महत्त्वपूर्ण कानुन संसद्मा दर्ता नगरेको भन्दै उनले सरकारको कार्यशैलीप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्।
