काठमाडौं । मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ मा सांसदहरूले ६६ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। १२ समूहका सांसदहरूले विधेयकका विभिन्न प्रावधानमा संशोधन प्रस्ताव राखेका हुन्। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले गत साउन १४ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलपछि सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्।मन्त्री गौतमका अनुसार विधेयकको मुख्य उद्देश्य मेलमिलापको माध्यमबाट विवादलाई छिटो, छरितो र सरल प्रक्रियाबाट समाधान गरी सर्वसाधारणको न्यायमा पहुँच बढाउनु हो। साथै, मेलमिलापसम्बन्धी कार्यलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्दै नेपालको संघीय संरचनाअनुसार विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकमा विवाद समाधानका लागि नियुक्त हुने मेलमिलापकर्ताको व्यवस्थालाई सरल बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। पाँच जना वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश कार्यरत रहेको जिल्लामा जिल्ला न्यायाधीशहरूमध्ये प्रधानन्यायाधीशले तोकेको न्यायाधीशले अदालतमा दायर भएको मुद्दामा पक्षबाट कुनै सेवा–सुविधा नलिई मेलमिलापकर्ताका रूपमा काम गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ।त्यस्तै, वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित विवादलाई मेलमिलापमार्फत समाधान गर्ने उद्देश्यले वाणिज्य क्षेत्र मेलमिलाप प्रवर्धन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा समेटिएको छ। मेलमिलाप समन्वय समितिको संरचनालाई प्रदेश तथा जिल्लास्तरसम्म विस्तार गर्दै प्रदेश मेलमिलाप समन्वय समिति र जिल्ला मेलमिलाप समन्वय समिति गठन गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।सामुदायिक मेलमिलापलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित स्थानीय तहको सहयोग तथा सहकार्यमा समुदायले स्थानीय तहमा सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ। स्थानीय तहमा हुने मेलमिलापका लागि स्नातक उपाधि हासिल गरेको व्यक्ति उपलब्ध नभएमा कम्तीमा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता भएका व्यक्तिले समेत मेलमिलापकर्ताका रूपमा काम गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
मेलमिलापसम्बन्धी कार्यलाई थप सहज बनाउन श्रव्य–दृश्य संवाद अर्थात् भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत समेत मेलमिलापकर्ताले छलफल तथा सहजीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ। मुद्दा हेर्ने निकायले कुनै मुद्दामा स्थानीय तहबाट मेलमिलाप गराउन उपयुक्त देखेमा त्यस्तो मुद्दा सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउन सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ।विधेयकमा सांसदहरू साजिदा खातुन सिद्धिकी, एशुदा कुमारी बराल, रेनुका काउँचा, फिरदोश आलम, पवित्रा बि.क., नरेन्द्र कुमार केरुङ, मनमाया विश्वकर्मा, सुलभ खरेल, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, सुशील खड्का, नितिमा भण्डारी (कार्की), ज्ञानु पौड्याल, मनिष झा, गुरु प्रसाद बराल र पद्मा कुमारी अर्याललगायतले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
