काठमाडौँ। काठमाडौँस्थित पिपल्स डेन्टल कलेज एण्ड हस्पिटलमा कार्यरत चिकित्सक तथा कर्मचारीहरूले सेवा सुविधा र श्रम अधिकारको माग गर्दै आन्दोलन घोषणा गरेका छन्। कलेज व्यवस्थापनले भदौ २४ गतेदेखि लागू हुने गरी बिहान ९ बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्मको नयाँ कार्यसमय एकपक्षीय रूपमा तोकेपछि चिकित्सक तथा कर्मचारी र व्यवस्थापनबीच विवाद उत्पन्न भएको हो।आन्दोलनरत चिकित्सकहरूले विगत १२ वर्षदेखि पारिश्रमिक पुनरवलोकन नभएको, नियुक्ति सम्झौताअनुसारको कार्यसमय लागू नगरिएको तथा श्रम ऐनले सुनिश्चित गरेका न्यूनतम सुविधाबाट आफूहरू वञ्चित हुँदै आएको बताएका छन्। उनीहरूले आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म शैक्षिक तथा अस्पतालका सम्पूर्ण कार्यमा सहभागी हुन असमर्थ रहेको जानकारी कलेजका प्रबन्ध निर्देशकलाई गराएका छन्।चिकित्सक तथा कर्मचारीहरूले तोकिएको कार्यसमयको पालना, वार्षिक तलब वृद्धि (ग्रेड), महँगी भत्ता, सञ्चय कोष, उपदान, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता र बीमा सुविधालगायत २० बुँदे माग अघि सारेका छन्। उनीहरूका अनुसार यसअघि बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसम्मको कार्यसमयमा सेवा दिँदै आएका थिए। मागबारे सुनुवाइ गर्नुको साटो आफूहरूलाई मानसिक तनाव दिने काम भएको आरोप लगाउँदै उनीहरूले समाधानका लागि श्रम कार्यालय, टेकुमा समेत निवेदन दिएका छन्।माग सम्बोधन नभए कालो पट्टी बाँध्ने, ओपिडी तथा शैक्षिक गतिविधि बहिष्कार गर्ने र त्यसपछि अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी चिकित्सक तथा कर्मचारीहरूले दिएका छन्।
यता, कलेज व्यवस्थापनले भने आन्दोलनरत चिकित्सक तथा कर्मचारीमाथि अनुशासनहीनता र अस्पतालको सेवामा हानि–नोक्सानी पुर्याएको आरोप लगाउँदै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। निर्धारित समयअनुसार बेलुकी ५ बजेसम्म कार्यस्थलमा नबसेको तथा सामूहिक रूपमा काम गर्न अस्वीकार गरेको भन्दै व्यवस्थापनले श्रम ऐन, २०७४ को दफा १३१ बमोजिम खराब आचरणको आरोपमा सात दिनभित्र सबुत प्रमाणसहित लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको जनाएको छ। साथै, केही चिकित्सकको एक दिनको पारिश्रमिक कट्टा गर्ने कदमसमेत व्यवस्थापनले चालेको छ।चिकित्सक तथा कर्मचारीको आन्दोलन र व्यवस्थापनको कारबाहीका कारण दुवै पक्षबीचको विवाद थप जटिल बन्दै गएको छ। स्वास्थ्य सेवाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा उत्पन्न श्रम विवादका कारण अस्पतालको दैनिक ओपिडी तथा उपचार सेवा प्रभावित हुन सक्ने अवस्था देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा बिरामीको उपचार सेवामा असर नपर्ने गरी चिकित्सक तथा कर्मचारीका श्रम अधिकार र व्यवस्थापनका आवश्यकताबीच समन्वय गर्दै तत्काल वार्तामार्फत विवादको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
