काठमाडौँ । नेपालमा सञ्चालित छाला प्रशोधन (ट्यानिङ) उद्योगहरूका लागि एकीकृत वातावरणीय मापदण्ड निर्धारण गर्न तथा मानव बस्तीबाट न्यूनतम दूरी कायम गर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षीहरूलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो। जनस्वास्थ्य तथा वातावरणीय संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै अदालतले उक्त निवेदनलाई अग्राधिकारमा राख्नसमेत आदेश दिएको छ।कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र वातावरण विभागलगायतका सरोकारवाला निकायलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्। निवेदकले छाला उद्योगबाट निस्कने घातक रसायन, दूषित पानी, फोहोर तथा तीव्र दुर्गन्ध नियन्त्रणका लागि नेपालमा हालसम्म स्पष्ट क्षेत्रगत वातावरणीय मापदण्ड नरहेको जिकिर गरेका छन्।
उद्योग विभागले सूचनाको हकअन्तर्गत मागिएको जानकारीमा छाला उद्योगका लागि छुट्टै दूरी वा वातावरणीय मापदण्ड नरहेको जानकारी दिएको तथ्यलाई निवेदकले रिटको मुख्य आधार बनाएका छन्। गिट्टी, इँटा, रोडा–ढुङ्गा तथा खानी उद्योगका लागि सरकारले बस्तीबाट निश्चित दूरी तोकेजस्तै अत्यधिक प्रदूषण फैलाउन सक्ने छाला उद्योगलाई पनि घना बस्तीबाट टाढा राख्न स्पष्ट नीति तथा मापदण्ड बनाउन माग गरिएको छ।रिटमा १ हजार वा सोभन्दा बढी जनसङ्ख्या अथवा कम्तीमा २०० घरधुरी भएको घना बस्तीबाट छाला उद्योगलाई कम्तीमा दुई किलोमिटर टाढा राख्ने व्यवस्था गर्न परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ। विशेषगरी सुनसरीको दुहबी–६ लगायतका क्षेत्रमा सञ्चालित छाला कारखानाका कारण स्थानीय बासिन्दा लामो समयदेखि दुर्गन्ध तथा प्रदूषणको समस्याबाट प्रभावित हुँदै आएको र पटक–पटक आवाज उठाउँदा पनि राज्यका सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी कदम नचालेको दाबी निवेदकको छ।यसैगरी, प्रत्येक छाला उद्योगमा अनिवार्य रूपमा फोहोर पानी प्रशोधन गर्ने संयन्त्र जडान गर्नुपर्ने, स्लज तथा रासायनिक फोहोरको सुरक्षित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, दुर्गन्ध तथा वायु उत्सर्जनको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने र उद्योगमा कार्यरत श्रमिकको व्यावसायिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि रिटमा गरिएको छ।
नेपालको संविधानको धारा १६ अन्तर्गतको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा ३० अन्तर्गतको स्वच्छ वातावरणको हक तथा धारा ३५ अन्तर्गतको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक रहेको निवेदकको जिकिर छ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा छाला उद्योगका लागि आवश्यक वातावरणीय नीति तथा मापदण्ड बनाउन माग गरिएको छ।सर्वोच्च अदालतले मुद्दालाई अग्राधिकार दिएसँगै अब विपक्षीहरूको लिखित जवाफपछि मुद्दाको सुनुवाइ प्राथमिकताका साथ अघि बढ्नेछ। यद्यपि, हाल जारी भएको कारण देखाऊ आदेश अन्तिम फैसला नभएकाले छाला उद्योगका लागि दुई किलोमिटर दूरी वा अन्य माग तत्कालै अनिवार्य रूपमा लागू भएको भने होइन।
